ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मनीष सिसौदिया, और अन्य की 52.24 करोड़ की संपत्ति जब्त की।
प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसौदिया, और अन्य की 52 24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।
SANDEEP SHARMA
शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं ।
एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति से जब्त की है।
इनमें 7.29 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है, जिसमें मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी की दो संपत्तियां शामिल हैं। चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके मालिक, राजेश जोशी और व्यवसायी गौतम मल्होत्रा की जमीन/फ्लैट भी शामिल है।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अमनदीप सिंह ढल्ल की ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (16.45 करोड़) और अन्य की चल संपत्ति, इसके अलावा श्री सिसोदिया के बैंक खाते में 11.49 लाख रुपये को जब्त किया ।
कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए, श्री सिसौदिया ने मई में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वह सीबीआई की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत प्राप्त करने में भी विफल रहे हैं।
मामले में कुल कुर्की का मूल्य अब 128.78 करोड़ रुपये है और अपराध की कथित आय कम से कम 1,934 करोड़ रुपये है। ईडी ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 5 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। अभी इस मामले में जांच चल रही है।
भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद दिल्ली सरकार ने उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया था, जिसमें थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण रूप से उच्च 12% लाभ मार्जिन और खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 185% लाभ मार्जिन बढ़ाया गया था। आरोप है कि गुटबंदी के जरिए लाभ पहुंचाया गया।
