एन.ए . प्लॉट ठरले बेकायदेशीर, शेतजमिनीचा 43 वर्षांनी लागला निकाल, शेतजमिनच शिल्लक नाही , अहमदनगरमध्ये खळबळ .
Krushna Gaikwad
उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने जिल्हाधिकारी यांनी मंजूर केलेले एन. ए. प्लॉटच एक प्रकारे बेकायदेशीर ठरले असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे एन. ए. प्लॉट धारकांची आर्थिक फसवणुक झालेली आहे.याबाबतीत सविस्तर वृत्त असे की, अहमदनगर शहरातील माणिकनगर, चंदन इस्टेट कॉलनीमधील नागरिकांनी जिल्हाधिकारी यांनी मंजुर केलेले एन.ए. प्लॉट खरेदी करुन लाखो रुपयांच्या इमारती बांधलेल्या आहेत.
या इमारती ज्या प्लॉट जमीनीवर बांधलेल्या आहेत त्या जमीनीची उच्च न्यायालयाच्या कोर्ट वाटप दरखास्तनुसार ताबा देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांचेवर आलेली आहे. उच्च न्यायालयाकडून परित आदेशाप्रमाणे स्पे.द.नं. ५१/१९७७ / मौजे चाहुराणा बु. ता. नगर या कोर्ट वाटप दरखास्त प्रकरणामधील सर्व्हे नं. ४६/२, ४७/६ ५२/१, ५२/२, १३३/३, १३१ ५३/१ अ व ५०/४ यामधील वाटपतक्ता मंजूर करुन ताबा देण्याची कार्यवाही उपविभागीय अधिकारी, नगर भाग यांचे अहमदनगर जिल्हाधिका-यांनी सोपविलेली आहे. तसेच सर्व्हे नं. २२ अ हा वरील कोर्ट ऑर्डर मध्ये नसतांनाही प्रशासनाने तेथील एन.ए. प्लॉटच्या बेकायदेशीर मोजण्या केलेल्या आहेत.
या सर्व्हे नंबर मध्ये पूर्वी शेतजमीनीचे एन.ए. प्लॉट जिल्हाधिकारी यांच्या मंजुरीनेच झालेले आहेत. या सर्व्हे नंबर मध्ये प्लॉट घेऊन आज इमारती बांधलेल्या आहेत. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने येथील या सर्व्हे नंबर मध्ये प्लॉट घेणा-या नागरिकांची कोटयावधी रुपयांची आर्थिक फसवणुक झालेली आहे. वाद शेतजमीनीचा आणि वाटप शेतजमीनीचे करायचे परंतु आता तेथे शेतजमीन अस्तित्वात नाही. प्लॉट खरेदी करुन वास्तव्य करणा-या नागरिकांना महानगरपालिकेने आजपर्यंत वीज, पाणी या मुलभुत सुविधा पुरविलेल्या आहेत. राष्ट्रीयकृत, सहकारी बँका, पतसंस्था, खाजगी सावकार यांनी प्लॉट खरेदी करणे, इमारती बांधण्यासाठी मोठा प्रमाणावर कर्जवाटप केलेले आहे.
शासनास घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर कर भरलेले आहेत. आता न्यायालयाने जेथे प्लॉट पडले आहेत तेथे इमारती उभ्या राहिल्यात या जमीनीच्या वाटपाचा निकाल जवळजवळ न्यायालयाने ४३ वर्षाने दिला. आता तेथील
नागरिकांचे संसार उध्वस्त होत आहे. तेथील नागरिकांची एक प्रकारे आर्थिक फसवणुक झालेली आहे याचा विचार शासन करणार का ? हा प्रश्न आज आ वासून उभा आहे. शासन येथील नागरिकांचे पुनर्वसन कशा प्रकारे करणार याकडे लक्ष लागलेले आहे. नागरिकांवर कारवाई झाली तर एन. ए. प्लॉट मंजूर करणारे जिल्हाधिकारी या आर्थिक फसवणुकीला जबाबदार आहे.
सामान्य नागरिक एन. ए. प्लॉट पूर्ण विश्वासाने घेतो. त्याचा केंद्र व राज्य सरकार यावर विश्वास आहे म्हणुन तो एन.ए. प्लॉट घेतो. एन. ए. प्लॉटचे जर अशा प्रकारे वाटप होणार असेल तर सामान्य नागरिक जिल्हाधिका-यांनी एन.ए. केलेल्या प्लॉटवर विश्वास कसा ठेवणार. आता एन. ए. प्लॉटचे जिल्हाधिकारी कसे वाटप करणार हा कुतुहलाचा विषय संपूर्ण जिल्ह्यातील नागरिकांना पडला आहे.
येथिल रहिवासी नागरिकांशी संपर्क साधला असता त्यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भितिचे वातावरण पसरल्याचे दिसून आले आहे . संपूर्ण आयुष्याची कमाई आंम्ही याठिकाणी गुंतवली असून आमच्यावर हा अन्याय आहे. त्यात प्रशासनाच्या आधिकार्‍यांनी चुकिच्या ठिकाणी फलक लावल्याचेही येथिल नागरिकांचे म्हणणे आहे . आता जिल्हाधिकारी कसा न्याय देणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत .
