म.फु.कृ.विद्यापीठ ता.राहुरी येथील प्रकल्पग्रस्त नोकर भरतीचा प्रश्न जाहिरात काढून ५ महिने होऊन हि कृम गतिने..

म.फु.कृ.विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त नोकरभरती चा प्रश्न जाहिरात काढून ही ५ महिने होऊन गेले तरी कृम गतीनेच मोठ्या प्रमाणात अधिकारी सेवानिवृत होत आहेत

तरी शासनास विद्यपीठ प्रशासनास जाग येईना तपासणी टेबलाखालुन चालु आहे अशी जनतेत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे विद्यापीठ

प्रकल्पग्रस्त नोकरभरती करण्याचे मार्ग शासनाने शासन निर्णय काढून मोकळे झाले परंतू त्यावर मोठ्या प्रमाणात विलंब होतांना दिसत आहे या नोकरभरती प्रक्रियेस ६ महिने चा कालावधी उलटून गेल्यावर पुन्हा शासन हि प्रकल्पग्रस्त नोकरभरती प्रक्रिया बंद पाडणार व प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकर भरतीचा प्रश्न पून्हा चव्हाट्यावर येणार असल्याची चर्चा हळुवार सूरू आहे शासनाने विद्यापीठा करीता स्थानिक शेतकऱ्यांकडून जमिनि घेतल्या त्यावेळेस च्या नियमांची पायमल्ली करून T.C.S.या कंपनी मार्फत परीक्षा घेऊन पात्र उमेदवार निवड केली जाईल असे विद्यापीठात चर्चा सुरू आहे

या अगोदर ज्या विद्यापीठात प्रकल्पग्रस्त नोकर भरत्या झाल्या त्या विद्यापीठ अंतर्गतच विद्यापीठाने केल्या होत्या त्या जशा पद्धतीने केल्या तशीच हि प्रकल्पग्रस्त नोकरभरती हि करावी अशी स्थानिक शेतकऱ्यां मध्ये चर्चा सूरू आहे 

तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने येथील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता छाननी चालु आहे तसेच प्रभारी कुलगुरू एक ते दोनच दिवस असतात असे उडवा उडवीचे उत्तरे देऊन अधिकारी वेळ काढून घेत आहेत यासाठी महाराष्ट्रात सर्वात मोठे म.फु. कृ. विदयापीठ राहुरी आहे

याचे कुलगुरू डॉ.पी.जी पाटील हे प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकर भरती करण्यासाठी पॉझीटीव्ह असल्याने येथीलच काही राजकिय अधिकारी यांनी पुढारपन करून त्यांना संपवण्यासाठी काही योजना आखली होती काय असेही बोलले जाते

तरी या म.फु.कृ.विद्यापीठ राहुरी येथे प्रभारी कुलगुरूंच्या ऐवजी या प्रकल्पग्रस्त नोकरभरती करण्याचे सर्व नीर्णय कुलसचिव यांचेकडे शासनाने देण्यात यावे व नोकर भरती प्रक्रियेस विलंब न करता व कोणत्याही राहुरी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तावर अन्याय न करता लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी स्थानिकां मध्ये चर्चा सूरू आहे येथील अधिकाऱ्यांवर सध्या अंकुच कोणाचाच राहिला नाही स्थानीक आमदार साहेब , खासदार साहेब यांनाही ते उडवाउडवीचे उत्तरे देऊन वाटं लावतात

अन्यथा पुन्हा उपोषणे आन्दोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व या सर्व कार्यभारास कारणीभूत विद्यापीठ प्रशासन राहील याची दक्षता घ्यावी..

अशीही चर्चा सध्या जोरदार सूरू आहे.