राहुरी कृषी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सोडवणार राज्याचे महसूल मंत्री मा. राधाकृष्ण विखे पा.यांचे प्रकल्पग्रस्तांना वचन ...

राहुरी कृषी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सोडवणार राज्याचे महसूल मंत्री मा. राधाकृष्ण विखे पा.यांचे प्रकल्पग्रस्तांना वचन ...

आज दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२, रोजी , महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त कृती समिती राहुरीच्या पदाधिकारी, सदस्य यांनी महाराष्ट्र राज्याचे महसूलमंत्री मा ना श्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची लोणी येथे त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली, या वेळी समितीचे उपाध्यक्ष श्री विजय शेडगे यांनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ च्या मुळ प्रकल्पग्रस्त यांच्या वारसांना अद्याप विद्यापीठ सेवेत नोकरीत सामावून घेण्यात आले नाही या बाबत मा मंत्रीमोहदय यांच्या निदर्शनास आणून दिले, विद्यापीठ स्थापन होऊन ५४ वर्ष होऊन जमिनी देऊन अद्याप न्याय मिळाला नाही, राहुरी तालुक्यातील सहा गावातील ५८४ खातेदार यांच्या २८८४ हेक्टर जमिनीचे संपादन या विद्यापीठ साठी केले आहे, आणि फक्त ३६२ प्रकल्पग्रस्त यांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेतले आहे, उर्वरित प्रकल्पग्रस्त नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत, तसेच त्यांचे वय वाढत आहे व प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारक वयातून बाद होत आहे, हे देखील मा ना विखे पाटील यांच्या लक्षात आणून दिले, या वेळी समितीचे सदस्य श्री प्रमोद तोडमल यांनी मा कृषिमंत्री यांच्या सोबत बैठक घेऊन महसूल व कृषी विभागाची संयुक्त बैठक आयोजित करून विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त यांना न्याय देण्याची मागणी केली, या वेळी मा ना श्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सदर विषय हा सोडवण्याचे वचन दिले, व गणपती उत्सव संपताच १५ सप्टेंबर पर्यंत कृषिमंत्री मा ना श्री अब्दुल सत्तार यांच्या सोबत मंत्र्यालयात बैठक घेण्यात येईल, व कृषी विभागाकडून महसूल विभागास विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त भरती बाबत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सूचना केल्या जातील व नक्कीच हा विषय कायमचा सोडवला जाईल असे महसूलमंत्री मा ना श्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले, या वेळी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे पदाधिकारी तसेच सदस्य किशोर शेडगे, प्रवीण गाडेकर, रवींद्र गायकवाड, श्रीकांत बाचकर, दिवाकर पवार काका, विशाल निमसे, युवराज पवार, बाबासाहेब बाचकर, चंद्रशेखर लांबे यांच्या सह विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी लोणी येथे उपस्थित होते, तसेच समितीचे अध्यक्ष श्री संतोष पानसंबळ, व सचिव सम्राट लांडगे पाटील यांनी लवकरच याबाबत समितीची बैठक घेऊन पुढील भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचेही सांगितले आहे.