*महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी च्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त यांना डावलून सरळसेवा भरतीचे कट-कारस्थान*

 महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ च्या स्थापनेला ५४ वर्षे झाले असून, राहुरी तालुक्यातील सहा गावातील शेतकऱ्यांनी विद्यापीठ स्थापनेसाठी जमिनिदिल्या मुळे ते शेतकरी प्रकल्पबाधित झाले, स्थापनेच्या वेळी ५८४ खातेदार यांच्या एकूण २८८९.८८ हेक्टर जमिनी घेऊन आज पर्यंत फक्त ३५४ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे, त्यानंतर उर्वरित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी उपोषण, आंदोलने, शासन स्तरावर पाठपुरावा करून देखील जर शेतकऱ्यांना न्याय भेटत नसेल तर आता शेतकरी आता आक्रमक झाल्याशिवाय राहणार नाही. मा महसूलमंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व मा कृषिमंत्री श्री अब्दुल सत्तार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ११ ऑक्टोबर २०२२, रोजी राहुरी विद्यापीठ उर्वरित प्रकल्पग्रस्त विशेष भरती बाबत बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात आला आहे की स्थानिक विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त यांना न्याय देण्यात येईल, परंतु सध्या विद्यापीठ प्रशासनाकडून विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त यांना डावलून सरळसेवा भरती चा घाट घातला जात आहे, असे झाल्यास राहुरी तालुक्यातील सहा गावातील शेतकऱ्यावर खूप मोठा अन्याय होईल, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र असून सरळ सेवा भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यास विद्यापीठ प्रशासनाच्या विरोधात मोठा संघर्ष उभा होऊन न्याय भेटत नाही तोपर्यंत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची मुलं कोणत्याही थराला जाऊन शकतात, होणाऱ्या परिणामाची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यापीठ प्रशासनाची असेल. असे लेखी निवेदन देखील विद्यापीठाचे मा कुलगुरू, मा कुलसचिव यांना प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने दिले आहे. तरी स्थानिक आमदार, खासदार लोकप्रतिनिधी यांनी यात लक्ष खालून विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे, तसेच मा महसूलमंत्री व मा कृषिमंत्री यांनी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त यांची विशेष भरती झाल्याशिवाय सरळसेवा भरती साठी परवानगी देऊ नये, अशी स्थानिक शेतकरी यांची भावना आहे.