सरकारी कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे यासाठी श्री . रावडे यांचे आजपासून जिल्हा परिषदे समोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु .
अहमदनगर जिल्ह्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात विविध बातमीपत्राद्वारे तसेच सरकारी कार्यालयातील श्री . सोपान रावडेंच्या कागदपत्रांमुळे कर्मचाऱ्यांना धडकी भरून प्रचंड गाजत असलेले प्रकरण न्याय न मिळाल्यामुळे बेमुदत धरणे आंदोलनाने सुरू झाले आहे . अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्राम स्तरावरील सरकारी कर्मचारी व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्यासाठी नेवासा तालुका माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे सहप्रचार प्रमुख श्री . सोपान रावडे,माहिती अधिकार महासंघाचे अहमदनगर शहराध्यक्ष श्री . सुरेंद्र गांधी तसेच तालुका अध्यक्ष श्री . सचिन एकडे यांनी जिल्हा परिषद अहमदनगर येथे बेमुदत धरणे आंदोलन दिः 18 / 07/ 2022 रोजी सुरू केले आहे .
नेवासा तालुक्यातील श्री.सोपान रावडे यांनी गेल्या अनेक दिवसापासून तालुक्यातील विविध सरकारी कार्यालयामध्ये माहिती अधिकार कायदे अंतर्गत मुख्यालयी न राहणाऱ्या ग्रामस्तरावरील काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची पुराव्यासह माहिती मिळविली आहे .असे कर्मचारी शासनाकडून मिळणाऱ्या भत्त्यांची लूट करून शासनाची फसवणूक करत खोटे ठराव वरिष्ठांना देऊन दिशाभूल करण्याचे काम करत आहे .अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी अनेक वरिष्ठांना निवेदनही देण्यात आले आहे परंतु त्यांच्या तक्रारीची दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी सरळ बेमुदत धरणे व घंटानाद आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे .
श्री. रावडे यांनी दिलेल्या निवेदनामध्ये मुख्यालयी राहत असल्याचे अद्यापपर्यंत ग्रामसभेचे ठराव न देणाऱ्या नगर जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समितीमधील ग्रामपंचायत,शिक्षण, आरोग्य विभागातील सर्व दोषी अधिकारी,कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांचे बेकायदेशीरपणे घरभाडे भत्ता मंजूर करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा .मुख्यालयी राहत असल्याचे पंचायत समितीमध्ये अद्याप पर्यंत लेखी पुरावे न देणाऱ्या अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती मधील सर्वच विभागातील कार्यालयीन अधिकारी,कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा .अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती कडून कार्यरत असणाऱ्या ग्रामपंचायत विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभागाच्या अधिकारी,कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालय राहत असल्याचे सादर केलेले बहुतांशी ग्रामसभेचे ठराव खोट्या माहितीचे असल्यामुळे ज्या त्या गावात प्रत्यक्ष जाऊन त्या सर्व ग्रामसभेच्या ठरावांच्या सत्यतेबाबत उलट तपासणी करावी .उलट तपासणी करताना सरपंच,उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य,पोलीस पाटील,काही ग्रामस्थ,घर भाड्याने दिलेले घरमालक या सर्वांचे लेखी जबाब घेण्यात यावे .तसेच मुख्यालयी राहत असल्याचे ग्रामसभेचे ठराव देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे लेखी जबाब घेण्यात यावेत अशा मागण्यांचे निवेदन मा .जिल्हाधिकारी, मा.तहसीलदार, मा. गटविकास अधिकारी, मा.सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अहमदनगर यांना देण्यात आले आहे .आमचे कोणतेही नुकसान झाले तर त्यास शासन जबाबदार राहील असेही निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे .या आंदोलनास सर्वांनी पाठिंबा देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन श्री . रावडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले आहे .