शाळा-महाविद्यालयातील अवाजवी "फि" आकारणीला बसणार चाप वंचित बहुजन आघाडी च्या निवेदनाची दखल

संपूर्ण राज्यात १ एप्रिल २०१०पासूनबालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 कायदा अंमलात आला आहे, या अनुषंगाने ६ ते 14 वर्ष वर्ग वयोगटातील मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद विशद करण्यात आली आहे. परंतु राहुरी तालुक्यातील काही शाळा व महाविद्यालयात दरम्यानपालकाकडून अवास्तव फी आकारण्यात येत असले बाबतचे वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा प्रवक्ते निलेश जगधने, पिंटू नाना साळवे व बाळासाहेब जाधव, गणेश पवार ,सचिन साळवे, तुषार दळवी आदींनी यासंदर्भात गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयास निवेदन दिले होते.

या निवेदनाची दखल घेत गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील शाळा-महाविद्यालयांना आदेश जारी केला आहे. 

त्यात म्हटले आहे की सर्वमाध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना याबाबत कळविण्यात येते की बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा अधिनियम २००९कलम १३ नुसार कोणत्याही शाळा-महाविद्यालय शाळा प्रवेशासाठी विद्यार्थाच्या पालकांकडून अधिसुचित केलेल्या फी पेक्षाप्रवेशासाठी कोणत्याही अतिरिक्तनिधीची मागणी करण्यात येऊ नयेतसेच शाळा प्रवेशाबाबत पालकांना योग्य ते मार्गदर्शन करण्यात येऊन शाळेच्या दर्शनी भागात शाळा प्रवेश बाबत योग्य ते मार्गदर्शन फलक माहिती लावण्यात यावी, तसेच शाळा प्रवेश याबाबतची कोणतीही तक्रार होणार नाही याची दखल घेण्यात यावी. तसेच RTE कलम भंग झाल्यास संबंधित शाळांवर योग्य ती कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी अशी पत्र राहुरी तालुक्यातील सर्व मुख्याध्यापकांना गट शिक्षण अधिकारी यांच्या मार्फत देण्यात आले आहे.

यामुळे अवाजवी "फी" आकारणी येणाऱ्या शाळा विद्यालयांना चाप बसणार आहे.

चौकट - राहुरी तालुक्यातील सर्व शाळांनी या नियमांचे पालन न केल्यास व आमच्या कडे या बाबत तक्रार आल्यास संबधीत मुख्यध्यांपका वर कार्यवाही करण्यासाठी गटशिक्षणाधिका ऱ्याच्या कार्यालयांसमोर उपोषण करण्यात येईल - निलेश जगधने ( जिल्हा प्रवक्ते

)