कृषि पदविका धारकांना नोकर भरतीत प्राधान्य देण्याबाबत कृषिमंत्री व कृषि विभागास दिले निवेदन .

कृषी पदविका धारकांना नोकर भरतीत प्राधान्य देण्याबाबत श्रीमती . वर्षा लड्डा महासंचालक कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद यांना कृषी पदविका धारकांनी विविध मागण्यांचे निवेदन दिले आहे .

          या निवेदनात कृषि पदविका धारकांनी म्हटले आहे की ,महाराष्ट्रामध्ये चार कृषी विद्यापीठे आहेत आणि त्यांच्या अंतर्गत अनेक शासकीय आणि निमशासकीय पदविका महाविद्यालये चालवली जातात. दरवर्षी हजारो विद्यार्थी या पदविका अभ्यासक्रमांमधून उत्तीर्ण होतात. मात्र, शासनाच्या बदलत्या धोरणांमुळे आम्हा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे आमच्यातच चिंतेचे वातावरण आहे. आमचा प्रश्न अगदी योग्य आहे की, ही कृषी विद्यापीठे केवळ पदविका महाविद्यालयांना मान्यता देण्यासाठीच आहेत का ? जर आम्हा पदविकाधारकांना नोकरीच्या संधी मिळत नसतील किंवा आमच्या कौशल्याचा योग्य वापर होत नसेल, तर या अभ्यासक्रमांचा उद्देश सफल होत नाही.

शेतकरी कुटुंबातील आम्ही विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितीमुळे दहावीनंतर नोकरीच्या अपेक्षाने कृषी पदविका डिप्लोमा केला. मात्र शासनाच्या बदलत्या धोरणांमुळे आमच्या स्वप्नांचा चुराडा होत आहे. पूर्वी ग्रामसेवक भरती ही केवळ कृषी पदविका धारकांसाठी होती. तसेच, कृषी विभागात कृषी सेवक भरती, कृषी विद्यापीठात कृषी सहायक भरती आणि जलसंपदा विभागात नोकरीच्या संधी आम्हा कृषी पदविका धारकांना मिळत होत्या. खते आणि बियाणे परवान्यासाठी ही पदविका आवश्यक मानली जात असे. याच उद्देशाने आम्ही हजारो मुलांनी हे शिक्षण घेतले, पण आता आम्हाला अनेक ठिकाणी डावलले जात असल्याने आमच्या वाट्याला फक्त निराशा येत आहे.

अलीकडच्या काळात झालेल्या बदलांमुळे आम्हा विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय झाला आहे. ग्रामसेवक भरतीमध्ये बारावी पास विद्यार्थ्यांना संधी देऊन कृषी पदविका धारकांना डावलण्यात येत आहे. त्यामुळे कृषी पदविका झाल्यानंतर नोकरी किंवा काहीच फायदा होत नसेल तर कृषी विद्यापीठाने असे कृषी पदविकेचे कोर्सेस बंद करावे.

            कृषी सेवक भरती मध्येही परिस्थिती बिकट आहे. २०१९ मध्ये अभ्यासक्रम पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील असल्यामुळे केवळ दोन ते तीन टक्के पदविका धारकांची निवड होऊ शकली. २०२३ मध्ये तर, संपूर्ण अभ्यासक्रम बँकिंग एएफओ स्तराचा केल्यामुळे दोन टक्के विद्यार्थ्यांना ही निवड होण्याची संधी नीट मिळाली नाही. यामुळे आम्हा अनेक विद्यार्थ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे.

         शासनाच्या धोरणांमध्ये सातत्याने बदल झाल्यामुळे नोकरीच्या संधी कमी झाल्या आणि आम्हा कृषी पदविका धारकांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे. शेतीत राबणाऱ्या कुटुंबातील आम्ही मुले चांगल्या भविष्यासाठी घेतलेले हे शिक्षण आमच्या आयुष्यालाच मारक ठरत आहे. या गंभीर समस्येकडे कृषी विद्यापीठने गांभीर्याने लक्ष देऊन आम्हा कृषी पदविका धारकांना न्याय मिळवून द्यावा.

           पूर्वी कृषी पदविकाधारकांनी शासनाच्या विविध विभागातील नोकर भरतीत प्राधान्य मिळत होते. मागील काही वर्षात शासनाने नोकरी भरती न करणे, पदामध्ये बदल करणे अशा बाबी केल्या आहेत. त्यातच कृषी शिक्षणामध्ये शासनाने काही प्रमाणात बदल केले आहे. त्यामुळे कृषी पदविकाधारकांना डावले जात असल्याने आम्हा विद्यार्थ्यांवर आता नोकरीपासून वंचित राहवे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने आणि कृषी विद्यापीठाने योग्य ती भूमिका घ्यावी. अन्यथा आम्हा विद्यार्थ्यासमोर आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असे निवेदनात म्हटले आहे .

या निवेदनात कृषि पदविका धारकांनी खालील प्रमाणे मागण्या केल्या आहेत .

सर्व शासकीय कृषी विद्यापीठे, ग्रामसेवक, तलाठी, जलसंपदा, कृषी संस्थाच्या विभागामध्ये वरील निकष लावून भरतीत प्राधान्य द्यावे.

कृषी विभाग कृषी सेवक, विद्यापीठ कृषि सहाय्यक सह इतर नोकर भरतीमध्ये कृषी पदविका व पदवीधर अनुक्रमे ६०:४० याप्रमाणेच भरती करावी.

शालेय शिक्षणात कृषी हा विषय तात्काल समाविष्ट करून कृषी पदविकाधारकांना संधी द्यावी.

२०१२ पूर्वी ग्रामसेवक भरती मध्ये फक्त कृषी पदवीधारकांना संधी होती, त्याच पद्धतीने यापुढे ही कृषी पदविका धारकांना संधी द्यावी.

 कृषी सेवा केंद्र परवान्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे.

जलसंधारण विभागात कालवा निरीक्षक यासारख्या इतर पदासाठी कृषी पदविका विद्यार्थ्यांना संधी द्यावी.

कृषी पदविकाधारकांना नोकरभरतीसाठी वयोमर्यादा ३-५ वर्षापर्यत वाढवून द्यावी.

1) मा. श्रीमती. वर्षा लड्डा, महासंचालक, कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, महाराष्ट्र राज्य

2) दत्तात्रय भरणे कृषिमंत्री तथा अध्यक्ष कृषी परिषद, पुणे

4) मा. श्री. विकास रस्तोगी (भाप्रसे) सचिव (कृषी) महाराष्ट्र राज्य

5) मा. श्री. सुरज मांढरे, कृषी आयुक्त, कृषी विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना या निवेदनाची प्रत देण्यात आली आहे .