भारतीय अर्थव्यवस्थेमुळे समाजात निर्माण झाली आर्थिक दरी,शेतकरी व सर्व सामान्यांचे होत आहेत अतोनात हाल.

अवास्तव वेतन वाढीमुळे समाजात निर्माण होत आहे आर्थिक दरी.भारतीय आर्थिक व्यवस्था न्याय पूरक आहे का?

         आजकाल वेतन वाढीला मर्यादा नसल्यामुळे गरीब गरीब होत चालला आहे तर श्रीमंत हा श्रीमंत होत चाललेला आहे.शासकीय कर्मचारी व नोकरदार यांना अवास्तव वेतन वाढ त्याचप्रमाणे दिल्या जाणारा महागाई भत्ता यामुळे समाजामध्ये आर्थिक दरी निर्माण होत चाललेली आहे.ज्याला लाखो रुपयांचा अवास्तव पगार त्याला महागाई भत्ता दिला जातो ,परंतु याच्या विपरीत परिस्थिती अशी आहे की शेतकऱ्याचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत असते तरीही त्याच्या मालाला भाव दिला जात नाही,मजूर वर्ग हाडाची काड करतो परंतु त्याला वास्तविक कष्टाचे फळ मिळत नाही ,या सर्व गोष्टीला जबाबदार फक्त आणि फक्त वेतन व्यवस्था आणि सरकारचे धोरण आहे.

       काहींना आर्थिक मोबदला इतक्या प्रमाणात असतो की त्यांना ते पैसे कसे उडावावे हे कळत नाही.तर दुसरीकडे केवळ राशनच्या धान्यावर जगणाऱ्या जनावरांप्रमाणे समाजाच्या एका वर्गाकडे पाहिले जाते.

       शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळणारे दोन हजार रुपयांपेक्षापेक्षा पिकांना व्यवस्थित भाव मिळाला तर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सरकारच्या दोन हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या मदतीची गरजही लागणार नाही. रासायनिक खतांच्या किमती सरकार ठरवते परंतु शेतकऱ्यांच्या मालाच्या किमती कोण ठरवणार सरकारच!

आपल्याला मिळालेले स्वातंत्र्य आहे की पारतंत्र्य हेच शेतकऱ्यांना कळेना. पूर्वी इंग्रजांच्या अत्याचाराला बळी पडणारे लोक आज आपल्याच प्रतिष्ठित लोकप्रतिनिधी व नोकरदार वर्ग यांच्या अत्याचाराला बळी पडत आहेत.

 लाखोंचा पगार घेणारा शासकीय कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या किरकोळ कामाच्या मोबदल्यात पाचशे हजार रुपयांची मागणी करतो हा अत्याचार नाहीतर काय आहे?

        एकंदरीत ही सर्व परिस्थिती पाहता लोकमान्य टिळकांनी जे शब्द वापरले होते ते वापरण्याची वेळ आज शेतकऱ्यांवर आलेली आहे.सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? असा सवाल शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेतून होत आहे .