शासकीय अधिकाऱ्यांकडून शासनाची फसवणूक, शासकीय नियम धाब्यावर बसून राजरोसपणे सावळा गोंधळ.
Sambhaji Bhanudas shinde
प्रतिनिधी :-संभाजी शिंदे खेडले परमानंद नेवासा
ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या दि 9 सप्टेंबर 2019 च्या
शासननिर्णयानुसार ग्रामीण भागातील राज्यातील सर्व ग्रामसेवक, ग्रामविकास
अधिकारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक यांना
मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव देणे बंधनकारक आहे तसेच दि
3/4/2021 रोजीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर येथील लेखी आदेशानुसार
अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना कोरोनाच्या
संकटात मुख्यालयी राहण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले होते.
परंतु या शासननिर्णयाचे आणि आदेशाचे मोठ्या संख्येने अधिकारी, कर्मचारी
अजूनही पालन करीत नाही तरीसुद्धा त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही
तसेच वरिष्ठ कार्यालयातून त्यांचे सबंधित अधिकारी बेकायदेशीरपणे त्यांचे
घरभाडे मंजूर करीत आहे.
शासनाची फसवणूक करून पगार आणि घरभाडे घेणार्‍या या सर्व
अधिकार्‍यांवर कारवाई व्हावी यासाठी सोपान रावडे यांचा सातत्याने
पाठपुरावा चालू असल्यामुळे जिल्हा परिषदेमधील सामान्य प्रशासन विभागाने
सर्व पंचायत समितिमधील गटविकास अधिकार्‍यांना मुख्यालयी राहण्याबाबतच्या
शासननिर्णयानुसार कारवाई करून त्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश
दिले होते तरीसुद्धा ग्रामपंचायत, शिक्षण, आरोग्य विभागाच्या
अधिकार्‍यांचे मुख्यालयी राहण्याबाबतचे ग्रामसभेचे ठराव न देणार्‍यांचे
घरभाडे मंजूर केले जात असल्यामुळे सोपान रावडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व
दोषी अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल व्हावा या मागणीसाठी निवेदन दिले आहे.
पंचायत समिति, नेवासा येथील काही कार्यरत ग्रामसेवक,
ग्रामविकास अधिकारी मुख्यालयी राहत नसतानाही त्यांनी गावातील सरपंचांना
हाताशी धरून मुख्यालयी राहत असल्याचे खोट्या माहितीचे ग्रामसभेचे ठराव
पंचायत समितिमध्ये दिले असल्यामुळे त्या सर्व ठरावांची सत्यता बाहेर
येण्यासाठी उलटतपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
पंचायत समितीमधील कार्यालयीन अधिकार्‍यापैकी मुख्यालयी न
राहणार्‍या दोषींवर कारवाई करण्याची सोपान रावडे यांनी मागणी केली असून
मुख्यालयी न राहणार्‍या दोषी अधिकार्‍यांना वाचविण्यासाठी पंचायत समिति
आणि जिल्हा परिषदमधील वरिष्ठ अधिकारी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ, दिरंगाई करीत
असल्याचा आरोप सोपान रावडे यांनी केला आहे.
