*मफुकृ विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घ्यावे, अन्यथा १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी मुळा धरण राहुरी येथे जलसमाधी घेणार.*

आज दिनांक १३ जून २०२२ रोजी राहुरी तालुक्यातील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ येथे विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी त्यांच्या प्रश्नांबाबत निवेदन दिले, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ हे एक महाराष्ट्रातील नव्हे तर भारतातील नावाजलेले कृषी विद्यापीठ आहे, १९६८ साली हे विद्यापीठ स्थापन झाले, ५८४ खातेदारांच्या २८४९.८८ हेक्टर इतक्या जमीनी चे संपादन केल्यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील खडांबे, वरवंडी, सडे, डिग्रस, राहुरी खुर्द, पिंपरी अवघड, या सहा गावातील शेतकरी प्रकल्प बाधित झाले आहे. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राच्या आधारे मूळ प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसाला शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याच्या आश्वासनावर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी अत्यल्प मोबदल्यात विद्यापीठासाठी शासनास दिल्या होत्या, ज्या आश्वासनावर शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या त्या आश्वासनांपासून शासन दूर जात आहे, वेळोवेळी प्रकल्पग्रस्त बाबत वेगवेगळे शासन निर्णय काढून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्यास तयार नाही, २००९ साली विद्यापीठाने ३५७ विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेतले आहे, उर्वरित प्रकल्पग्रस्त यांनी काय अन्याय केला म्हणून जमीन देऊन सुद्धा त्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर या ठिकाणी 30 ऑगस्ट 2021 रोजी आमरण उपोषण केले, त्यानंतर मा. कृषिमंत्री यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ डिसेंबर २०२१ रोजी मुंबई मंत्रालय येथे बैठक आयोजित केली सदर बैठकीत कुठलाही ठोस निर्णय घेतला नाही, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला त्यानंतर पुन्हा एकदा कृती समितीने शेतकऱ्यांसाठी १४ मार्च ३०२२ रोजी कुलसचिव महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले व पुन्हा एकदा मा कृषिमंत्री यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १४ मार्च २०२२ रोजी पुन्हा एकदा मंत्रालय मुंबई येथे सचिव यांच्या समवेत बैठक घेऊन ठोस असा कुठलाही निर्णय घेतला नाही, त्यामुळे विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन तीव्र भावना निर्माण झाल्या आहेत. विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तांनी जमीन देऊ महाराष्ट्र शासन विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करीत आहे, हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे. आज पुन्हा एकदा राहुरी तालुक्यातील विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त कृती समिती महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, चे अध्यक्ष श्री संतोष भागवत पानसंबळ व समितीचे सचिव श्री सम्राट लांडगे पाटील यांनी मा श्री उद्धवजी ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन पाठवले आहे, निवेदनात म्हटले आहे की, दिनांक १५ जुलै २०२२ पर्यंत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय न झाल्यास विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त यांना १५ जुलै २०२२ नंतर स्वच्छेने मरणाची परवानगी शासनाने द्यावी, म्हणजे हा विषय शासनासाठी कायमचा संपेल. तसाही प्रकल्पग्रस्त शेतकरी देखील संपलाच आहे, १५ जुलै २०२२ पर्यंत निर्णय न झाल्यास दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२, रोजी स्वातंत्र्यदिनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ चे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मुळा धरण राहुरी येथे कुटुंबासमवेत जलसमाधी घेतील व त्यानंतर होणाऱ्या परिणामास मा कुलसचिव महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ व महाराष्ट्र शासन जबाबदार राहील, याची गांभीर्याने शासनाने नोंद घ्यावी. त्यामुळे हा विषय शासनाने त्वरित गांभीर्याने घ्यावा व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर न्याय द्यावा, स्वतःच्या वडिलोपार्जित जमिनी शासनास देऊन सुद्धा शासन कुठल्याही प्रकारची दखल घेत नाही हे महाराष्ट्र राज्याचे व शेतकऱ्यांची खरंच दुर्दैव आहे अशी भावना उपाध्यक्ष श्री विजय शेडगे यांनी व्यक्त केली, यावेळी निवेदनाची प्रत मा कुलसचिव महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांना देतांना कृती समितीचे उपाध्यक्ष श्री विजय शेडगे तसेच सदस्य मनोज बारवकर, किशोर शेडगे, सुरेश पवार, अपंग प्रकल्पग्रस्त नारायण माने तसेच इतर विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्त सदस्य उपस्थित होते...! नोकरी आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची अशी भावना अपंग प्रकल्पग्रस्त शेतकरी नारायण माने यांनी घोषणा दिली..