वनविभागाच्या कार्यालयात वन विभागाच्या मजुरा व एक कर्मचारी एकमेकाला शिवेगाळ व मारहाण ची धमकी
वनविभागाच्या कार्यालयातच वनमजुरांचे भांडण; अधिकाऱ्यांसमोरच शिवीगाळ व मारहाणीची धमकी
वनविभागाच्या कार्यालयातच वनमजुरांचे भांडण; अधिकाऱ्यांसमोरच शिवीगाळ व मारहाणीची धमकीव्य वस्थापन ढासळल्याची चर्चा वनअधिकारी सुनिल साळुंखे यांच्यावर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप राहुरी टाऊन हद्दीतील वनविभागाच्या कार्यालयात आज दुपारी घडलेल्या धक्कादायक घटनेने विभागातील शिस्तपालन आणि प्रशासनावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कार्यालयात कामानिमित्त उपस्थित असलेले वनमजूर गोरख मोरे आणि बाळासाहेब सिनारे यांच्यात कार्यालयीन कागदपत्रांवरून वाद झाला. हा किरकोळ वाद क्षणात तीव्र होत जाऊन दोघांमध्ये जोरदार बाचाबाची, शिवीगाळ आणि मारहाणीच्या धमक्यांपर्यंत पोहोचला.
अधिकाऱ्यांसमोरच शिवीगाळ; कॅबिनमध्ये घेऊन मारण्याची धमकी
घडत असलेली परिस्थिती पाहून वाद शांत करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी बाळु आटोळे यांनी हस्तक्षेप केला. परंतु त्यांच्या उपस्थितीतही दोन्ही वनमजूरांनी शिवीगाळ सुरूच ठेवली. मिळालेल्या माहितीनुसार, बाळासाहेब सिनारे सतत शिवीगाळ करत होते, तर गोरख मोरे यांनी “कॅबिनमध्ये घेऊन तुला मारू का अशी उघड धमकी दिली. अधिकाऱ्यासमोरच असा प्रकार घडल्याने कार्यालयातील कर्मचारीही घाबरून गेले.
वनविभागातील वाढत्या गैरप्रकारांवर प्रश्नचिन्ह
या घटनेनंतर पुन्हा एकदा वनविभागातील शिस्तीचा अभाव आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी चर्चेत आले आहेत. वनविभागात वनअधिकारी सुनिल साळुंखे यांचे लक्ष नसल्याची, तसेच गेल्या काही महिन्यांपासून विभागात अनेक गैरप्रकार, वाद-विवाद आणि शिस्तभंगाच्या घटना वाढत असल्याची चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
राहुरी ता

प्रतिनिधी डॉ - देवेंद्र शिंदे
या घटनेनंतर वनपरी क्षेत्र अधिकारी सुनिल साळुंखे यांनी वनाधिकारी बाळु आटोळे यांना रिपोर्ट करून माझ्या कडे पाठवा मी कारवाई करतो असे आदेश दिले आणि तात्काळ कारवाई करण्याची ग्वाही दिली.
अधिकाऱ्यांसमोरच शिवीगाळ आणि धमक्या दिल्या जात असतील तर सर्वसामान्य नागरिकांचे काम कसे सुरळीत चालणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कार्यालयातील सुरक्षाव्यवस्था आणि नियंत्रण यांवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिक, शेतकरी आणि वारंवार वनविभागात येणारे रहिवासी यांमध्येही या घटनेमुळे मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे
या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर योग्य ते शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याची मागणी पुढे येत आहे. विभागातील शिस्त राखण्यासाठी आणि अशा घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी वनअधिकाऱ्यांनी तत्काळ पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे








