मुळा धरण प्रकल्पग्रस्तांचे वर्ग ३ व वर्ग ४ शासन सेवेत समावून घेणे साठी मुळा धरणाच्या गेट समोर बेमुदत अमरण उपोषन.

मुळा धरण प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग ३ व ४ पदावर शासन सेवेत सामावून घेणे साठी दि.२२.११.२०२२ पासून मुळा धरणाच्या प्रवेश द्वारावर मुळा धरणग्रस्त कृती समितीने बेमुदत अमरण उपोषन आरंभीले आहे 

यामध्ये मुळा धरणग्रस्त कृती समितीने शासनाला वेळोवेळी निवेदने दिली आन्दोलने केली मात्र शासनाने कोणत्याही प्रकाची दखल घेतली नाही

आमच्या जमिनि घेऊन सुमारे ६५ वर्षे पूर्ण होऊनही कोणताही न्याय मिळत नाही पूणर्वसन झालेले नाही शासनाचे परिपत्रक क्र.आर पी ए १०९३ प्र.क्र.१३९ र -१ २२ सप्टेंबर १९९३ च्या परिपत्रकाप्रमाणे विविध पाटबंधारे व इतर प्रकल्पामुळे बाधीत होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असनाऱ्या प्रकल्प आस्थापना शासनाची वेगवेगळी खाती शासन पुरस्क्रुत महामंडळे शासनाकडून मदत करण्यात येनारे विविध महामंडळे शासनाने चालविलेल्या संस्था, महानगरपालिका.नगरपालिका.आणी पाटबंधारे विभाग ज्यांना आदेश देण्याचा शासनाला अधिकार आहे अशा सर्व प्राधीकरणे सेवासंस्था यांच्या आस्थापनेवरील संस्था तृतीय व चतुर्थ 

स्रेनितील पदावर सर्वोच्च प्रथाम्मे प्रमाने नेमनुका द्याव्यात अशा प्रकारचे शासनाचे धोरण असताना अशा प्रकारच्या नेमनुका देतांना प्रकल्पग्रस्तांना दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतून वगळण्यासंबंधी देखील शासनाने आदेश काढलेमुळे अशा प्राधीकरणांनी प्रकल्पग्रस्तांना परस्पर नेमनुका करणेचे अधीकार आहेत.

असे असतांना आज पावेतो मुळा धरण प्रकल्पग्रस्तांना कोणत्याही सेवेत समाऊन घेण्यात आलेले नाही

मुळा धरणग्रस्तांनी प्रकल्प उभारणी साठी सर्व त्याग केलेला असतांना कोणत्याही प्रकारचा न्याय त्यांना मिळाला नाही म्हणून प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या हक्काच्या नोकरी मागणी कामी हे उपोषण आरंभीले आहे.

शासनाच्या विविध प्राधीकरणांनी शासनाच्या लक्ष वेधीचा देखील विचार न करता प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय केला असल्याने न्याय मिळूपर्यंत आम्ही आरंभीलेले उपोषण थांबवीनार नाही शासनाने आम्हाला बारवी व कश्यपी धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणे शासनाच्या विविध प्राधीकरणामध्ये समावून घ्यावे अशी आग्रही मागणी धरणग्रस्तांनी केली आहे.

याठीकाणी राहुरी पोलिस बांधवांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे.