रस्ताबंदीचा पेच: प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष

 रस्ताबंदीचा पेच: प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष

 नेवासा/प्रतिनिधी : – तालुक्यातील बालाजी देडगाव ते ढोरजळगाव या रस्त्याचा प्रश्न गेल्या चार-पाच वर्षांपासून रखडला आहे. शासकीय निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेला हा रस्ता अनेक वेळा स्थानिक शेतकऱ्यांनी अडवला असून, अलीकडेच बांधकाम विभागाने त्याची मोजणी केली असली तरीही प्रत्यक्षात कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही.

मोजणी पार पडल्यानंतर प्रशासनाकडून रस्त्यासंदर्भात कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, यामुळे स्थानिक शेतकरी संतप्त झाले असून त्यांनी पुन्हा एकदा रस्ता बंद केला आहे. या परिस्थितीत प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरत असून, जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे का, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. या रस्त्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू असून, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही याबाबत लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासन कोणतीही कारवाई करत नसल्याने प्रश्न अधिकच चिघळला आहे. मोजणी झाल्यानंतर प्रशासनाने त्वरित पुढील पावले उचलायला हवी होती, पण त्याऐवजी परिस्थिती जैसे थे आहे. त्यामुळे हा रस्ता बंद करण्यासाठी स्थानिकांना कोणी तरी अप्रत्यक्षपणे पाठबळ देत आहे का, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रभर अतिक्रमणविरोधी मोहिमा जोरात सुरू आहेत, मात्र, एखादा अधिकृत रस्ता मोकळा करण्यासाठी प्रशासन हात वर का करते, हा प्रश्न गोंधळात टाकणारा आहे. जर शासनाच्या आदेशानुसार अतिक्रमण हटवले जात असेल, तर अधिकृत रस्ता खुला करण्यासाठीही तत्काळ कारवाई का होत नाही? स्थानिक नागरिक आणि प्रवाश्यांसाठी हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन रस्त्याच्या अडथळ्यांवर कायमचा तोडगा काढावा. जर त्वरित कारवाई झाली नाही, तर स्थानिक नागरिक अधिक आक्रमक भूमिका घेऊ शकतात. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर लवकरात लवकर रस्ता खुला करण्यासाठी आदेश द्यावेत. जर कोणत्याही अधिकृत निर्णयाविना रस्ता बंद केला जात असेल, तर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी. नागरिकांनी वारंवार रस्ता खुला करण्याची मागणी केली असताना प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींनी ठोस भूमिका घेऊन रस्ता मोकळा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.  बालाजी देडगाव ते ढोरजळगाव रस्त्याचा मुद्दा केवळ स्थानिक शेतकऱ्यांचा राहिलेला नसून, हा प्रशासकीय उदासीनतेचा एक गंभीर नमुना आहे. यावर तातडीने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर हा प्रश्न भविष्यात अधिक गंभीर रूप धारण करू शकतो.