सरपंचांनी आर्थिक निर्णय न घेण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आदेश

सरपंचांनी आर्थिक निर्णय न घेण्याचे  मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आदेश

सरपंचांनी आर्थिक निर्णय न घेण्याचे

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आदेश

 

आपला जिल्हा- मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक ' यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने काढल्यानंतर याबाबत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष भंडारी यांनी आदेश काढत विद्यमान सरपंच यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. मात्र, या प्रशासकांनी कोणत्याही प्रकारे आर्थिक निर्णय. घेवू नयेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने काढल्यानंतर याबाबत शनिवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारी यांनी सुधारित आदेश काढले आहेत.

 

आपल्या आदेशात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारी यांनी स्पष्ट केले की, जिल्ह्यातील ७५३ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले सरपंच व प्रशासकीय समिती म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांना आर्थिक निर्णय घेण्यास उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने पुढील आदेशापर्यंत मनाई केली आहे. यामुळे अकोले ५१, संगमनेर ९४, श्रीरामपूर २७, कोपरगाव २९, राहता २५, राहुरी ४४, नेवासा ५९, शेवगाव ४८, पाथर्डी ७७, जामखेड ४९, श्रीगोंदे ५९, कर्जत ५४, पारनेर ८७ वं अहिल्यानगर ५७ येथील प्रशासकांनी उच्च न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत कोणत्याही प्रकारे आर्थिक निर्णय घेवू नयेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २८ मार्चला होणार आहे.