संभाजीनगरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश मात्र महाराष्ट्र शासनाने प्रमोशनवर केली बदली .

*संभाजीनगरचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी विकास** *मीना यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश, मात्र* *दुसरीकडे त्यांची प्रमोशनवर बदली -* महाराष्ट्र राज्य शासनाचे चालले तरी काय?

 *संभाजीनगर :* राज्यातील प्रशासनात पुन्हा एकदा वादंग निर्माण करणारी घटना समोर आली आहे. संभाजीनगर महानगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांच्यावर हायकोर्टाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असतानाही त्यांची पदोन्नतीसह बदली करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रशासनातील नैतिकता आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

 *हायकोर्टाचा आदेश आणि गुन्ह्याचा तपशील* 

हायकोर्टाने विकास मीना यांच्यावर विशिष्ट प्रकरणात गंभीर स्वरूपाचा आरोप असल्याने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. संबंधित प्रकरण कोणते आणि त्यातील आरोप काय आहेत, याबाबत अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. मात्र, न्यायालयाने थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असल्याने त्यात गंभीर स्वरूपाचे मुद्दे असण्याची शक्यता आहे.

 *राज्य शासनाचा वादग्रस्त निर्णय* 

आश्चर्याची बाब म्हणजे, न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर चौकशीची प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच राज्य शासनाने विकास मीना यांची अन्यत्र बदली केली आहे. विशेष म्हणजे, त्यांना डावलले नसून त्यांच्या बदलीला ‘प्रमोशन’ स्वरूपात घेतले जात आहे. त्यामुळे हा निर्णय कितपत योग्य आहे, यावर तज्ज्ञांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

 *नैतिकतेचा प्रश्न अनुत्तरित* 

या संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासनातील नैतिकतेबाबत गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. एकीकडे भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार रोखण्याचे दावे केले जात असताना, दुसरीकडे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संबंधित अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्याऐवजी बढती मिळते, याचा अर्थ काय घ्यायचा? हा शासनाचा दुटप्पीपणा नाही का?

*पोलीसांवर दबाव कुणाचा*

वैजापूर पोलीस स्टेशनला तक्रारदार स्वतः तक्रार देण्यासाठी गेले असता पोलीस उडवाउडवीचे उत्तरे देऊन गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

 *राजकीय दबावाची शक्यता?* 

अशा प्रकारच्या निर्णयामागे राजकीय हस्तक्षेप असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि नेत्यांमध्ये असलेल्या साटेलोटेमुळे कायदा फक्त कागदावरच राहतो, अशी भावना सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

 *जनतेचा रोष आणि अपेक्षा* 

या घटनेमुळे जनतेत मोठा रोष आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी या निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही बढती अथवा बदली देऊ नये, अशी मागणी केली जात आहे.

 *पुढील दिशा काय?* 

राज्य सरकारकडून या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्यात येईल का? न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होते का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रशासनातील ही ‘बदली संस्कृती’ कधी थांबणार? असे अनेक प्रश्न या घटनेनंतर निर्माण झाले आहेत. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाचा परिणाम दिसून येईल.