कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय कधी?महसूल व कृषी विभागाच्या अहवालात नुकसान, पण उपग्रह अहवालात नाही; भरपाईपासून शेतकरी वंचित

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय कधी?महसूल व कृषी विभागाच्या अहवालात नुकसान, पण उपग्रह अहवालात नाही; भरपाईपासून शेतकरी वंचित

अहिल्यानगर जिल्हा प्रतिनिधी //अशोक भुसरी सह संभाजी शिंदे

खरीप २०२५ हंगामात कापूस पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही पीकविमा भरपाईपासून कापूस उत्पादक शेतकरी वंचित राहिल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. कृषी विभाग व महसूल विभागाच्या अंतिम पीक कापणी (उंबरठा उत्पादन) अहवालात कापूस पिकाचे नुकसान स्पष्टपणे नोंदविण्यात आले असतानाही शासनाच्या उपग्रह छायाचित्रांवर आधारित पीक कापणी अहवालात नुकसान दिसून न आल्याने कापूस पिकाचे दावे मंजूर करण्यात आले नाहीत. परिणामी, सोयाबीन पिकासाठी नुकसानभरपाई मिळालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना कापूस पिकासाठी मात्र कोणतीही भरपाई मिळालेली नाही.

मागील वर्षी पीकविमा कंपनी AIC (Agriculture Insurance Company) चे तालुका प्रतिनिधी, श्रीरामपूर तालुका कृषी अधिकारी उल्हास राक्षे आणि शेतकरी संघटनेचे नेते नीलेश शेडगे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतही या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली होती. बैठकीत कापूस पिकाच्या नुकसानभरपाईतील मुख्य अडथळा म्हणजे शासनाच्या उपग्रह छायाचित्र आधारित उंबरठा उत्पादन अहवालात नुकसान नोंदविले गेले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कापूस पिकाचे दावे मंजूर होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचेही बैठकीत सूचित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण असून, प्रत्यक्ष शेतात नुकसान झाल्याचे महसूल व कृषी विभागाच्या पंचनाम्यांमध्ये आणि अंतिम पीक कापणी अहवालात नमूद असताना केवळ उपग्रहाधारित आकडेवारीवर अवलंबून राहून भरपाई नाकारणे कितपत न्याय्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.शेतकरी संघटनेचे नेते नीलेश शेडगे यांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, कापूस पिकासाठी नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही, असा निर्णय असल्यास तो अधिकृतपणे जाहीर करण्यात यावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्यायालयीन किंवा अन्य प्रशासकीय मार्गाने पुढील कायदेशीर पावले उचलणे शक्य होईल.पीकविमा योजनेत भरपाई निश्चित करण्यासाठी सामान्यतः "उंबरठा उत्पादन" (Threshold Yield) हा महत्त्वाचा निकष मानला जातो. यासाठी प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiments) तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपग्रह छायाचित्रांचा वापर केला जातो. परंतु प्रत्यक्ष पीक कापणी अहवाल आणि उपग्रहाधारित विश्लेषण यामध्ये मोठी तफावत आढळल्यास भरपाईच्या निर्णयावर परिणाम होऊ शकतो.तज्ज्ञांच्या मते, ढगाळ वातावरण, प्रतिमांची गुणवत्ता, पिकांच्या वाढीतील विविध टप्पे, स्थानिक हवामानातील बदल तसेच उपग्रह डेटाच्या मर्यादा यांमुळे प्रत्यक्ष नुकसान आणि उपग्रह विश्लेषण यात विसंगती निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे केवळ उपग्रहाधारित माहितीवर निर्णय घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष पीक कापणी अहवाल, महसूल विभागाचे पंचनामे आणि स्थानिक परिस्थिती यांचाही समान विचार होणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांचा सवाल

कृषी व महसूल विभागाचे अहवाल नुकसान दर्शवत असताना उपग्रह अहवालाला अंतिम मान्यता देऊन कापूस उत्पादकांना भरपाईपासून वंचित ठेवणे योग्य आहे का? शासनाने याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करून शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

.