नाशिकच्या सहा आदिवासी आश्रमशाळांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह ;आहारापासून शालेय साहित्यापर्यंतच्या खर्चाची चौकशी करण्याची मागणी

नाशिकच्या सहा आदिवासी आश्रमशाळांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह!आहारापासून शालेय साहित्यापर्यंतच्या खर्चाची चौकशी करण्याची मागणी; कागदोपत्री नोंदी आणि प्रत्यक्ष सुविधांची पडताळणी करण्याची मागणी

       नाशिक जिल्ह्यातील सहा शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आहारासह विविध शासकीय निधीच्या वापराबाबत अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी सोनई येथील सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार मोहन शेगर यांनी केली आहे . माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे काही बाबी संशयास्पद असल्याचे नमूद करत आदिवासी विकास आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

        पत्रकार मोहन शेगर यांनी आदिवासी विकास आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत संबंधित आश्रमशाळांच्या कारभाराची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असताना विद्यार्थ्यांना नियमानुसार पोषणमूल्य असलेला आहार मिळतो का, याची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

           कागदोपत्री नोंदी विरुद्ध प्रत्यक्ष व्यवस्था?तक्रारीत धोंडबार (ता. सिन्नर), बाडगी व आंबे (ता. पेठ), देवसाने व पिंपरखेड (ता. दिंडोरी) तसेच शेणवड खुर्द (ता. इगतपुरी) येथील शासकीय आश्रमशाळांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांच्या आहाराच्या नोंदवह्या, अन्नधान्य व इतर साहित्याचा पुरवठा, संबंधित बिले व देयके तसेच पुरवठादार अथवा कंत्राटदाराच्या कामाची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.याशिवाय स्टेशनरी, पाणी फिल्टर, शालेय साहित्य, क्रीडा साहित्य आणि अन्य खरेदीच्या बिलांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.नोंदवहीत सुविधा, प्रत्यक्षात किती?या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केवळ कागदोपत्री नोंदी तपासण्याऐवजी प्रत्यक्ष आश्रमशाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधांची स्थळपाहणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी कागदपत्रांमध्ये नोंद असलेली सुविधा आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध सुविधा यामध्ये तफावत आहे का, याची तपासणी करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.

            तसेच शिक्षकांच्या जात प्रमाणपत्रांशी संबंधित नोंदी, विविध नोंदवह्या आणि शासकीय अभिलेखांचीही पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.: चौकशी केवळ कागदावर नको!आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर शासकीय योजनांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे त्यांच्या आहार, शिक्षण साहित्य, पिण्याचे पाणी, क्रीडा साहित्य आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी मंजूर होणारा निधी हा थेट विद्यार्थ्यांच्या हिताशी जोडलेला आहे.त्यामुळे या प्रकरणात केवळ बिले आणि नोंदवह्या तपासणे पुरेसे ठरणार नाही. गोदामातील प्रत्यक्ष साठा, विद्यार्थ्यांना मिळणारा आहार, खरेदी केलेले साहित्य, त्याची गुणवत्ता, पुरवठ्याचे प्रमाण आणि संबंधित देयके यांची सांगड घालणे आवश्यक आहे. कागदोपत्री खर्च झालेला निधी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांवर कितपत खर्च झाला, हा या चौकशीचा केंद्रबिंदू असायला हवा., चौकशी निष्पक्षपणे झाल्यास आरोपांमध्ये तथ्य आहे की केवळ कागदपत्रांच्या चुकीच्या नोंदींमुळे संशय निर्माण झाला आहे, हेही स्पष्ट होऊ शकते. दोष आढळल्यास जबाबदार अधिकारी, मुख्याध्यापक, कर्मचारी, पुरवठादार अथवा कंत्राटदार यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करणे, तर आरोप तथ्यहीन असल्यास संबंधित संस्थांना व अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे दोषमुक्त करणे—दोन्ही बाबी प्रशासनासाठी महत्त्वाच्या आहेत.दोष आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोष आढळल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, कर्मचारी, पुरवठादार तसेच लेखापरीक्षण अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी मोहन शेगर यांनी केली आहे.चौकशी न झाल्यास आदिवासी विकास आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता आदिवासी विकास विभाग या तक्रारीची किती गांभीर्याने दखल घेतो आणि प्रत्यक्ष स्थळपाहणीसह आर्थिक व प्रशासकीय चौकशी करतो का, याकडे लक्ष लागले आहे.विद्यार्थ्यांच्या नावावरचा निधी, विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतोय का?’—या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर चौकशीतून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.