आधार कार्ड बनवताना झालेल्या चुकांची शिक्षा सर्वसामान्य जनतेला. आधार केंद्रांवर वर निर्मनुष्य वागणूक.

प्रतिनिधी:- नेवासा, अहमदनगर (महाराष्ट्र)

 सरकारने केलेल्या चुकीची शिक्षा , सर्वसामान्य नागरिक भोगत आहे.

            अनुभव शून्य असणारे लोक नियुक्त करून सरकारने आधारकार्ड काढण्याची मोहीम हाती घेतली होती. या अनुभव शून्य लोकांनी एकच टार्गेट केले फक्त काम उरकायचे, संपूर्ण नाव आधार कार्डवर नाही, जन्मतारीख आधार कार्डवर नाही, संपूर्ण पत्ता आधार कार्डवर नाही,

नाव असेल तर वडिलांचे नाव नाही, बायोमेट्रिक पडताळणी व्यवस्थित केलेले नाही , अशा अनुभव शून्य लोकांच्या हातून अनेक चुका झालेल्या आहेत या चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी डोकेफोड झाली आहे.

            आधार कार्ड केंद्रावर गेल्यानंतर साईट बंद असणे सर्वर नसने,आधार केंद्र वाले काहीतरी अपूर्णता दाखवत नागरिकांना दोन ते तीन चक्कर मारण्याचस भाग पाडतात.

या गोष्टींची शासनाने गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे.

गावनिहाय शिबिरे घेऊन आधार दुरुस्ती करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. 

          तत्कालीन आधार कार्ड चुकीचे काढण्यास जबाबदार असणाऱ्या ठेकेदारांना पुन्हा त्या गावात आधार कार्डाचे शिबिर घेऊन ते आधार कार्ड दुरुस्त करण्यास लावणे ही जबाबदारी शासनाची आहे.

           दैनंदिन जीवनात आधार कार्ड हा अतिशय महत्त्वाचा दस्तावेज ठरत आहे, व आधार केंद्रावर लोकांना वेठीस धरण्याचे काम पैसा उकळण्याचे काम सद्यस्थितीत चालू आहे, ही मोठी गंभीर गोष्ट आहे.

    शालेय विद्यार्थ्यांनी आधार क्रमांक सादर न केल्यास शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, अशा धमक्या शिक्षण विभागाकडून देण्यात येत आहेत. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड क्रमांक शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

     अनेक शाळांनी या मोहिमेला सकारात्मक प्रतिसादही दिला आहे. मात्र, शाळांनी सातत्याने पाठपुरावा करूनही अनेक पालकांनी आपल्या पाल्यांचे आधारकार्ड काढलेले नाही. दुसरीकडे या विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक सादर न केल्यास शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, या प्रकरणात शिक्षण विभाग शाळांना निष्कारण वेठीस धरत असल्याचा आरोप विविध शाळांच्या प्रमुखा कडून करण्यात येत आहे.

           आधार कार्ड नसल्यास विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकावे असे आदेश देण्यात आलेले आहे. एकीकडे जे सरकार व न्याय व्यवस्था 'आर टी आय' चा दावा करते. राईट टू एज्युकेशन म्हणजे कुणालाही शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्याचा आधार कार्डच्या कारणावरून आज विद्यार्थ्यांना निराधार होण्याची वेळ आलेली आहे.

          सदर गोष्टीची दखल घेऊन सरकारने शाळा व गाव निहाय आधार कार्ड शिबिर आयोजित करून या समस्येला सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी सर्वसामान्य ग्रामीण भागातील जनतेकडून मागणी करण्यात येत आहे.

 .