"नांदेडच्या गुरुद्वारासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा शीख, पंजाबी समाजाच्या वतीने निषेध."

तख्त सचखंड श्री हजूर साहेब गुरुद्वारा अधिनियम 2024 तातडीने रद्द करण्याची मागणी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारने नांदेडच्या गुरुद्वारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहेब गुरुद्वारा अधिनियम 2024 लागू करण्यास समाजातील प्रतिनिधींना विश्‍वासात घेण्यात आले नसल्याचा आरोप करुन राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शविला. तर शहरातील शीख, पंजाबी समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर या निर्णया विरोधात निषेध व्यक्त करण्यात आला. 

याप्रसंगी जनक आहुजा, प्रितपालसिंह धुप्पड, हरजीतसिंह वधवा, गुलशन कंत्रोड, सतीश गंभीर, अमरजितसिंह वधवा, सुरज मदान, मनोज मदान, पुनीत सिंह भूटानी, दलजितसिंह वधवा, नारायण अरोरा, मुख्तारसिंग, सुखविंदर सिंग, दीपक मेहतानी, सुनील मेहतानी, जगतारसिंग, जतीन आहुजा, कमल चावला, मनप्रीतसिंह वधवा, बलजितसिंह बिलरा, दीपक पापडेजा, राजू मदान, सनी वधवा आदी उपस्थित होते.

नुकतेच राज्य सरकारने 5 फेब्रुवारीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नांदेडच्या गुरुद्वारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहेब गुरुद्वारा अधिनियम 2024 लागू केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे. या विधेयकाचे प्रारूप मान्य झाल्यानंतर नांदेड  शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हुजूर अबचलनगर साहेब निवडणूक नियम व त्यांचे उपविधी तयार करण्यात येतील. गुरुद्वाऱ्याचा 1956 अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी न्यायमुर्ती जे.एच. भाटिया अभ्यास समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयीन प्रकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर आणि अभ्यास समितीच्या शिफारशी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र हा निर्णय घेताना समाजातील प्रतिनिधींना विश्‍वासात घेण्यात आलेले नसल्याचे समाजाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारकडून नेमण्यात येणारे प्रतिनिधी हे या ठिकाणी आल्यास त्यांना तख्त नांदेड येथील मर्यादा माहिती नसतील आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रकार होण्याची शक्यता असल्याची भावना समाजाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक समाजाच्या धार्मिक संस्थेत दखल घेण्यासाठी घेण्यात आलेला सदरचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हंटले आहे.

नांदेडच्या गुरुद्वारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहेब गुरुद्वारा अधिनियम 2024 तातडीने रद्द करावा, येत्या काळात समाजा संदर्भात किंवा समाजाच्या धार्मिक वास्तू संदर्भात कुठलाही निर्णय घेताना समाजातील प्रतिनिधींना विश्‍वासात घेण्याची मागणी शीख, पंजाबी समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन अप्पर जिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे यांना देण्यात आले.

    नांदेडच्या गुरुद्वारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहेब गुरुद्वारा अधिनियम 2024 लागू करताना समाजाच्या धार्मिक भावना लक्षात घेण्यात आलेल्या नाहीत. तर समाजातील प्रतिनिधींना डावलून फक्त संस्था ताब्यात घेण्यासाठी मनमानी पध्दतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाने शीख, पंजाबी समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार आहेत. असे हरजितसिंह वधवा म्हणाले. Delhi91 Bps Live News  Reporter Deepak Kadam  Shrirampur.