बालविवाहासाठी आता यापुढे कडक अंमलबजावणी. .. आता 'हे' घटक ही असणार जबाबदार, यापुढे त्यांच्यावर होणार 'कडक' कारवाई ..!!
बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य सरकारने 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी सुधारित पत्र जारी केले आहे. त्यानुसार, बालविवाहासाठी आता ग्रामसेवक, पुरोहित, छायाचित्रकार, आचारी, मंडप डेकोरेटर, वाजंत्री पथक, डिजे, पाहुण्यांसह मुला-मुलीच्या आई-वडिलांनाही थेट जबाबदार धरले जाणार आहे.
*दोन वर्षे कैद नि दंडही..*
बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. एखाद्या गावात बालविवाह झाल्यास, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलिस पाटील व नोंदणी अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. आता त्यात आणखी वाढ करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील बालविवाहास आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने अधिक कडक कायदे केेले आहेत. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार दोषींना दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि आर्थिक दंडही होऊ शकतो.राज्य सरकारने कडक कायदे केल्यावरही ग्रामीण भागात लपूनछपून बालविवाह करण्याचे प्रमाण कायम असल्याचे दिसते. त्यामुळे या कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना महिला व बाल विकास विभागाने दिल्या आहेत.








