कार्यवाही करून अहवाल सादर करा. माहिती आयुक्तांचे म.फु.कृ.विद्यापीठ राहुरीच्या कुलगुरूंना आदेश.

अतिशय विस्तृत स्वरूपाची माहितीअसून ती संकलित करण्यासाठी यंत्रणावाजवी बाहेर फिरवावी लागेल असे होऊ नये म्हणून माहिती आयुक्तांनी १९ /७ / २०१७ रोजी विस्तृत स्वरूपाच्या माहितीतील पन्नास पृष्ठे निशुल्क व त्यापुढील माहिती शुल्क भरून माहिती देण्याचे आदेश माहितीआयुक्त खंडपीठ नाशिक यांनी विद्यापीठ अभियांता कार्यालयास दिले होते माहिती आयुक्त यांच्या आदेश असूनही माहिती मिळत नसल्यानेआयुक्तांच्या आदेशावर काय कारवाई झाली याविषयी माहिती तृशांत त्रिभुवन यांनी विद्यापीठ अभियंता यांच्या कार्यालयाकडे मागितली होती भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी माहिती आयुक्त यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत माहिती नाकारण्यात आली होती सदर प्रकरणी द्वितीय आपिलाची सुनावणी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक येथे झाली सुनावणीच्या वेळेस अपीलकर्ते तृशांत त्रिभुवन प्रथम अपीलिय अधिकारी मिलिंद ठोके उपस्थित होते तर जन माहिती अधिकारी आयोगास कोणतीही पूर्व सूचना न देता अथवा पूर्व परवानगी न घेताअनुपस्थित राहिल्याने त्यांच्यावर सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१५/ प्र.क्र. (२२२/१५)/सहा, दि .०१/१२/२०१५ नुसार कार्यवाही करून त्याबाबतचा अहवाल आयोगास सादर करावा असे आदेश माहिती आयुक्त समीर सहाय यांनी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू यांना दिले आहेत आदेशात पुढे म्हटले आहे की आयोगाच्या आदेशाची प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना हस्तांतरित करून पोच उलटटपाली आयोगास सादर करावी तसेच आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करून अहवाल तिस दिवसाच्या आत सादर करावा 

विद्यापीठ अभियंता यांच्या कार्यालयाने माहिती नाकारल्याने आयुक्तांनी कुलगुरूंना आदेश काढल्यानंतर विद्यापीठात चर्चेचा विषय झाला आहे . आदेशात विद्यमान जन माहिती अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंता यांना निर्णय मिळाल्यापासून पंधरा दिवसाच्या आत त्रिभुवन यांना मुद्दे निहाय माहिती विनामूल्य पुरवावी तसेच जन माहिती अधिकारी यांच्यावर कायद्यान्वये शास्तीची कार्यवाही का करण्यात येऊ नये याचा लेखी खुलासा आदेश प्राप्तीच्या सात दिवसाच्या आत आयोगाकडे सादर करावा असे न झाल्यास काही म्हणणे नाही असे गृहीत धरून शास्तीचे आदेश कायम करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी असे आदेश जन माहिती अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत तसेच प्रथम अपील अधिकारी तथा विद्यापीठ अभियंतायांनी प्रथम अपिलाची सुनावणी घेऊन निर्णय पारित केल्याचे दिसून आले नसल्याने सदर बाब माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १९(६)मधील नमूद तरतुदीचा भंग करणारी असल्याने आयोगाने ताशेरे ओढीत प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा विद्यापीठ अभियंता यांच्या विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे शासन परिपत्रक क्र. कें.माअर्ज - २००७ / ७४ / प्र.क्र. १५४/०७/०६ , दि ३१/०३/२००८ नुसार कार्यवाही प्रस्तावित का करण्यात येऊ नये याचा लेखी खुलासा आदेश प्राप्तीच्या सात दिवसाच्या आत सादर करावा असे आदेश विद्यापीठ अभियंतांना दिले आहेत . सोलर व विद्युत विभागाचा भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी २०१८ पासून माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली करून माहिती बाहेर येऊ देणार नाही याची दक्षता विद्यापीठ अभियंता कार्यालयाने घेतलेली दिसून येत असून माहिती आयुक्तांचे माहिती देण्याचे आदेश असतानाही माहिती दडवण्यात आली होती आता माहिती देण्यासाठी दुसऱ्यांदा आदेश होऊन माहिती देणार का?हा संशोधनाचा विषय आहे . 

कुलगुरू खरंच कार्यवाही करणार का?

माहिती आयुक्त यांनी दिलेल्या आदेशावरून कार्यवाही करणार का हा एक गुप्त चर्चेचा विद्यापीठ प्रशासनासाठी विषय बनला आहे .विद्यापीठ अभियंता यांच्या कार्यालयाविरुद्ध पुराव्यानिशी अनेक गैर व्यवहाराच्या व भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी असून कुलगुरू व कुलसचिव हे विद्यापीठातील सक्षम अधिकारी असताना कार्यवाही होत नाही असे असताना आयुक्तांच्या आदेशावर कुलगुरू कागदी घोडे नाचवणार असे काही विद्यापीठातील प्रामाणिक अधिकारी म्हणत आहेत तर माहिती आयुक्त यांच्या आदेशाने विद्यापीठात माहिती अधिकार कायद्याचा धाक बसणार हे निश्चित .याबाबत जन माहिती अधिकारी यांना विचारणा केली असता सुनावणीस अपील अधिकारी परस्पर निघून जाऊन सुनावणी असल्याचे कोणतेही पत्र कार्यालयातून मला मिळाले नसल्याने सुनावणी बाबतची पूर्वकल्पना न देता विद्यापीठ अभियंता स्वतः सुनावणीस हजर राहिले.