महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीच्या उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना मंत्री व सचिवांनी वाढली बोलाचाच भात व बोलाचीच कढी ,प्रकल्पग्रस्त करणार उपोषण .

             दि.१३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रकल्पग्रस्त विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेश द्वारावर आमरण उपोषणास बसणार असल्याची बातमी वाऱ्यासारखी राज्यभर पसरली असता लगेच मंत्री महोदय व त्यांच्या सचिवांनी मंत्रालयात तातडीची बैठक आयोजीत केली होती . बैठकी दरम्यान अप्पर मुख्य सचिव अनुप कुमार यांनी म.फु कृ. विद्यापीठ राहुरीच्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकर भरती करण्यासाठीचा शासन निर्णया काढण्यासाठी १५ दिवसाचा कालावधी मागीतला होता परंतू १५ दिवस उलटूनही अद्याप या प्रकल्पग्रस्त नोकरभरती करण्याकरिता शासन निर्णय काढण्यासाठी वेळच मिळाला नसल्याने आचारसंहिता लागू होईपर्यंत वेळ काढू पणाचे धोरण शासन राबवित आहे कि काय ? असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांमध्ये उपस्थित होत आहे .

         अनेक प्रकल्पग्रस्त वयाच्या अटीमुळे बाद होणार असल्याची चिंता त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसून येत आहे . गेल्या तीन पिढ्यांपासून चाललेल्या या लढ्यात सरकारी स्तरावर कागदी घोडे नाचवून व तोंडी आश्वासने देऊन या प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती फक्त निराशाच आली आहे . यावर अद्याप काहीच निर्णय झाला नसल्याने प्रशासना विरोधात तीव्र असंतोष प्रकल्पग्रस्तांमध्ये पसरला आहे . प्रकल्पग्रस्त नोकर भरती लवकरच करण्याचे आश्वास देऊन प्रशाशासकीय अधिकाऱ्यांनी ही मंत्रीमहोदया प्रमाणेच आश्वासन देऊन म.फु.कृ. विद्यापीठ राहुरीच्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकर भरतीचे गाजर दाखवून फसवणूक केली आहे .यामुळे प्रकल्पग्रस्त आक्रमक होणार असून लवकरच म.फु.कृ. विद्यापीठ राहुरीच्या मुख्य प्रवेश द्वारावर उपोषणास बसणार असल्याचे समजले आहे .