HSRPची सक्ती योग्य; पण खड्डेमुक्त रस्त्यांची जबाबदारी कोण घेणार?नियम केवळ नागरिकांसाठीच नव्हे, तर प्रशासनासाठीही समान असले पाहिजेत.

HSRPची सक्ती योग्य; पण खड्डेमुक्त रस्त्यांची जबाबदारी कोण घेणार?नियम केवळ नागरिकांसाठीच नव्हे, तर प्रशासनासाठीही समान असले पाहिजेत.

अहिल्यानगर// वार्ताहर/

राज्यात HSRP (हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नंबर प्लेटची सक्ती करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. वाहनांची ओळख अधिक सुरक्षित करणे, गुन्हे उघडकीस आणण्यास मदत करणे आणि वाहतूक व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे, या दृष्टीने हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. कायद्याचे पालन करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे आणि त्याबाबत कोणतेही दुमत असू शकत नाही.परंतु या अंमलबजावणीसोबतच एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. प्रशासनाने राज्यातील प्रत्येक रस्ता खड्डेमुक्त, सुरक्षित आणि प्रवासयोग्य असल्याची खात्री केली आहे का?आज महाराष्ट्रातील अनेक राष्ट्रीय, राज्य आणि ग्रामीण रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची कामे, अपुरी देखभाल, धोकादायक वळणे आणि अपुरा प्रकाश यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. दरवर्षी हजारो नागरिक या त्रुटींची किंमत जीव, आरोग्य आणि आर्थिक नुकसान सहन करून मोजत आहेत.जेव्हा एखादा वाहनचालक नियम मोडतो, तेव्हा त्याच्यावर तत्काळ दंडात्मक कारवाई होते. मात्र निकृष्ट रस्त्यांमुळे अपघात होऊन एखाद्या कुटुंबाचा कर्ता व्यक्ती दगावल्यास किंवा कायमचा अपंग झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारते? संबंधित ठेकेदार, अधिकारी किंवा यंत्रणांवर किती वेळा कठोर कारवाई होते, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था ही केवळ वाहनांवरील नंबर प्लेट बदलण्यापुरती मर्यादित नसते. त्यासाठी दर्जेदार रस्ते, नियमित देखभाल, स्पष्ट दिशादर्शक फलक, प्रभावी वाहतूक नियंत्रण आणि जबाबदार प्रशासन या सर्व बाबी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.कायदा सर्वांसाठी समान असावा, ही लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे. नागरिकांनी नियम पाळलेच पाहिजेत; परंतु प्रशासनानेही नागरिकांना सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करून देण्याची आपली घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. अन्यथा नियमांची अंमलबजावणी एकतर्फी असल्याची भावना समाजात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.HSRP नंबर प्लेटची अंमलबजावणी सुरू राहावी, पण त्याचबरोबर राज्यव्यापी खड्डेमुक्ती मोहीम, निकृष्ट रस्त्यांवर कठोर कारवाई आणि रस्ते सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची वेळ आता आली आहे. सुरक्षित रस्ते हा नागरिकांचा अधिकार आहे, उपकार नाहीत. हा अधिकार प्रत्यक्षात उतरविणे हीच सुशासनाची खरी कसोटी ठरेल.

ही संपादकीय शैलीची मांडणी कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेवर थेट आरोप न करता सार्वजनिक धोरणाच्या मुद्द्यावर संतुलित भाष्य करते.