निकृष्ट आहारावर अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा. दोन महिने उलटल्यानंतरही अहवालाची प्रतीक्षा कायम

निकृष्ट आहारावर  अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा.   दोन महिने उलटल्यानंतरही अहवालाची प्रतीक्षा कायम

शेवगाव तालुक्यातील बोधेगाव येथील अंगणवाडीतून बारीक  तसेच कस नसलेली मुगाची डाळ वितरित करण्यात आल्यानंतर एका जागृत पालकांनी यासंदर्भात माहिती दिली. यावर प्रशासनाकडून तपासणी करता डाळीचे नमुने आणि माहिती घेण्यात आली. परंतु दोन महिन्याचा कालावधी उलटून देखील अहवाल प्राप्त न झाल्याने पालक वर्गातून असंतोष व्यक्त करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास योजनेअंतर्गत अंगणवाडीतील बालकांच्या शारीरिक विकासासाठी सकस आहार देण्यात येतो. परंतु कोणाच्या प्रादुर्भावापासून आहार शिजवण्याच्या पद्धतीत बदल करून तो तीन महिन्याच्या टप्प्याने लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येत आहे परंतु या नियोजनात सकस आहाराच्या नावाखाली काही धान्य मात्र निकृष्ट दर्जाचे देण्यात येत असल्याचे बोधेगाव (ता. शेवगाव) येथील अंगणवाडीत पाहायला मिळत आहे. दरम्यान एक सुज्ञ पालकांनी येणाऱ्या मुगाळि संदर्भात राष्ट्र सह्याद्री प्रतिनिधीशी संपर्क केला असता उत्कृष्ट दाळीचे नमुने दाखवत माहिती दिली. शासनाने चालवलेल्या सकट च्या नावाखाली आज अंगणवाडी मध्ये निकृष्ट दर्जाचा आहार येत आहे आणि हे असेच चालले तर लहान मुलांच्या आरोग्याचा मोठा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. आजची पिढी उद्याच्या भारताचे भविष्य म्हणून ओळखले जात असल्याने निकृष्ट मुगाच्या डाळीची तात्काळ  दखल घेण्याची मागणी सर्वसामान्य पालक वर्गातून केली जात आहे. गेल्या 3 डिसेंबर रोजी मुगाच्या डाळीचे नमुने तपासणी करता लॅब ला पाठवण्यात आले होते. परंतु दोन महिन्याचा कालावधी लुटून देखील प्रशासन फक्त बघ्याची भूमिका पार पाडत आहे. तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांना अहवाल संदर्भात वेळोवेळी फोन लावून देखील ते परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता फक्त कारणे सांगत आले आहेत सकट च्या नावाखाली असेच चालू राहिले तर तो दिवस दूर नाही ज्या दिवशी कुपोषित त्यांचा आकडा आवाक्याबाहेर गेलेला असेल.

अंगणवाडीत तीन महिन्याच्या टप्प्याने आहार दिला जातो यात गहू साखर मीठ तिखट जिरे हरभरा मूग डाळ अशा वेगवेगळ्या घटकांचा समावेश आहे परंतु यात मूगडाळीचा प्रकार हा अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा आहे त्यात खडे आणि कस नसलेली बारीक डाळ पुढ्यात पाहायला मिळते बालकांच्या रात याचा वापर कसा करावा हा मोठा प्रश्न पालकांसमोर आहे. लहान मुलांच्या आल संदर्भात शासन कोट्यावधी रुपये खर्च करत आहे तर मग दर्जासाठी स्वतंत्र यंत्रणा का उभी करत नाही.

          - नितीन घोरपडे.

संचालक विकास सेवा सोसायटी बोधेगाव