शिर्डीत बावनकुळे यांचा जनता दरबार; पंधरा दिवसांत जमीन मोजणी, २०११ पूर्वीची घरे नियमित करण्याचा मोठा निर्णय

शिर्डीत बावनकुळे यांचा जनता दरबार; पंधरा दिवसांत जमीन मोजणी, २०११ पूर्वीची घरे नियमित करण्याचा मोठा निर्णय

शिर्डीत बावनकुळे यांचा जनता दरबार; पंधरा दिवसांत जमीन मोजणी, २०११ पूर्वीची घरे नियमित करण्याचा मोठा निर्णय

महसूल कायद्यांत मोठे बदल; नागरिकांना जलद न्यायाचा दिलासा – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

प्रतिनिधी : प्रसाद घोगरे : ९३७०३२८९४४.

शिर्डी, दि. २६ एप्रिल: राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागातील जुने आणि क्लिष्ट कायदे बदलून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. शिर्डी येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जनता दरबारात ते बोलत होते.

या जनता दरबारात नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून अनेक प्रकरणांवर तत्काळ निर्णय देण्यात आले, तर उर्वरित तक्रारी १५ दिवसांत निकाली काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, सातबारा उताऱ्यावरील मृत व्यक्तींची नावे काढण्यासाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी तहसीलदारांनी स्वतःहून दुरुस्ती करावी. तसेच जमिनीची मोजणी प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी ड्रोनच्या सहाय्याने केवळ १५ दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शेती रस्त्यांच्या वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत सर्व पाणंद रस्ते बारमाही करण्याचा निर्णयही यावेळी जाहीर करण्यात आला.

याशिवाय, २०११ पूर्वी गायरान किंवा सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरांना नियमित करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केवळ ₹१००० शुल्क भरून अशा घरांना मालकी हक्क देण्यात येणार असल्याने भटके-विमुक्त व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महसूल प्रकरणांच्या सुनावणीत अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी दोन तारखांतच निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले असून, दुसऱ्या तारखेला लेखी युक्तिवाद न आल्यास एकतर्फी निर्णय दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी प्रशासन नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. महसूल विभागातील विविध सुधारणा आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कार्यक्रमास विविध वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी दोनशेहून अधिक नागरिकांनी आपली निवेदने सादर केली असून, काही प्रकरणांचा जागेवरच निपटारा करण्यात आला.