कृषि विद्यापीठाच्या बिजोत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना शुद्ध बियाणे शक्य - कुलगुरू डॉ . पी . जी . पाटील .

*कृषि विद्यापीठाच्या बिजोत्पादनामुळे शेतकर्यांना शुद्ध बियाणे शक्य*

*- कुलगुरु डॉ. पी.जी. पाटील*

*राहुरी विद्यापीठ, दि. 2 नोव्हेंबर, 2023*

                कृषि विद्यापीठामार्फत पैदासकार बियाणेच्या उत्पादनाबाबत महाराष्ट्र शासन कृषि, विभाग यांनी निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम व शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO) यांच्याकडून केंद्र शासनामार्फत पैदासकार (ब्रीडर सीड) बियाणातील उत्पादनाचे इष्टांक लक्षांक कळविले जातात व त्यानुसार विद्यापीठ पैदासकर बियाणे बिजोत्पादनाचे नियोजन करते. पैदासकार बियाणे बीजोत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च लागतो. पैदासकार बीजोत्पादनासाठी केंद्र सरकारकडून अत्यल्प अनुदान मिळते मात्र राज्य सरकारकडून बिजोत्पादनासाठी कोणतेही अनुदान मिळत नाही.

                 महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी येथे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पुरस्कृत अखिल भारतीय समन्वयीत बियाणे प्रकल्प अंतर्गत मुलभूत बियाणे पैदास योजना कार्यरत आहे. कृषि खाते, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार विविध पिकांच्या विविध वाणांची शुध्द व दर्जेदार मुलभूत बियाणे उत्पादित करणे व उत्पादित झालेले बियाणे कृषि सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, नवी दिल्ली यांनी आवंटीत केलेल्या शासकीय/निमशासकीय संस्थाना विक्री करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे आहे. 

          मुलभूत व पायाभूत बियाणे कृषि सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, नवी दिल्ली यांनी ठरवून दिलेल्या लक्षांकानुसार वितरण केले जाते. तसेच विद्यापीठाच्या बिजोत्पादन कार्यक्रमासाठी वापरले जाते. उत्पादित बियाणे जर मुबलक प्रमाणात असेल तर या विभागामार्फत मुलभूत बियाणे खासगी कंपन्या व शेतकरी कंपन्यांना सामंजस्य करार करून वाटप केले जाते. सन 2019 पासून करार करून चारही विद्यापीठांकडून शेतकरी बिजोत्पादक कंपनी व खासगी बिजोत्पादक कंपनीला मुलभूत बियाणे पुरवठा करीत आहेत. 

                भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली यांचेकडून बीजोत्पादनासाठी मिळणारा निधी कमी प्रमाणात प्राप्त होतो. मागील तीन वर्षापासून निधीमध्ये कपात करण्यात आलेली आहे, तसेच एकूण खर्चाच्या 30 ते 35% खर्च विद्यापीठाने महसुली उत्पन्नातून निर्माण करावा असा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली यांच्या सूचना आहेत. तसेच शासनाने विद्यापीठाच्या आवर्ती निधीमध्ये सुद्धा संपूर्ण कपात केलेली आहे. विद्यापीठांना प्रामुख्याने संशोधनासाठी निधी दिला जातो बिजोत्पादनासाठी कोणताही निधी दिला जात नाही. आज रोजी एकूण 1932 विविध वाणांचे सामंजस्य करार या विद्यापीठासोबत झालेले असून बिजोत्पादनासाठी निधीची आवश्यकता आहे. बियाणे उत्पादन त्याच बरोबर केंद्रक व मुलभूत बियाणे यांचा तपासणी खर्च याच बिजोत्पादनातून भागविला जातो. 

                 रॉयल्टी रक्कम भरणेबाबत आणि करार करणेस विद्यापीठाने परवानगी दिली आहे. सदरच्या कराराचा कालावधी तीन वर्षासाठी आहे. तीन वर्ष संबधित कंपनीला मुलभूत बियाणे पुरवठा केला जातो. सदर खासगी बियाणे कंपनी/शेतकरी बिजोत्पादक कंपन्या विद्यापीठाचे मुलभूत बियांणापासून बियाणेसाखळीप्रमाणे विविध स्तराचे पायाभूत व प्रमाणित बियाणेचे व्यापारी तत्वावर उत्पादन घेत आहेत. बियाणे उत्पन्नाचा विचार करता सदरची कराराची रक्कम खूपच कमी आहे. कंपन्यांना विक्री केलेल्या बियाणेवर मिळणार्या उत्पन्नातून शेतकरी बिजोत्पादक कंपनीला 2% व खाजगी कंपनीस 3% रॉयल्टी विद्यापीठाकडे जमा करणेबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. या महसुली उत्पन्नाचा वापर विद्यापीठाचा बिजोत्पादन कार्यक्रम राबविणेसाठी व बळकटीकरणासाठी केला जातो. कृषि विद्यापीठाकडे असणार्या अपुर्या निधीमुळे विद्यापीठाचा बिजोत्पादन खर्च भागवण्यासाठी करार व रॉयल्टीमधून मिळणारे उत्पन्न वापरले जाते. तसेच यामुळे विद्यापीठाचे नवीन वाण किती शेतकर्यापर्यंत पोहोचले याचे मूल्यमापन करणे शक्य होते. शेतकरी बिजोत्पादक कंपनी व खाजगी कंपनीसोबत सामंजस्य करार केल्यामुळे या कंपन्या मुलभूत बियाण्यापासून बिजोत्पादन करून पायाभूत व प्रमाणित अशी बियाणे साखळी तयार होते व शुद्ध बियाणे शेतकर्यांपर्यंत पोहचते.