काय विद्यापीठ काय अतिक्रमण सगळं काही बोगसच चाललय अतिक्रमण अधिकाऱ्यांच्या खिशातच शिजतय ....

भारतात नाव लौकिक असलेले म.फु.कृ. विद्यापीठ येथे सन १९-६८-६९ साली महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठाच्या शिक्षण व संशोधन करणेकामी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनि अक्वार केल्या त्या या साठी की देशातील अनेक विद्यार्थी येथे आपले संपूर्ण शिक्षण घेवून तो चांगला घडेल व देशातील शेतकर्‍यांना याचा फायदा होईल तसेन होता ज्या शेतकर्‍यांनी या जमिनि विद्यापीठाच्या शिक्षण- संशोधनासाठी दिल्या इथे त्यांनाच बियाणे पासून वंचित ठेवले जाते व इथे तयार होणारे बियाणे हे खाजगी कंपन्यांशी करार करून त्यांना दिले जाते व कंपनीच्या चढ्या दराणे शेतकऱ्यांना विकले जाते.

तसेच येथील शेतकऱ्यांनी ज्या जमिनि विद्यापीठाच्या शिक्षण व संशोधना करीता दिल्या आहेत त्यावर आज रोजी हजारो एकर जमिनिवर अतिक्रमण झाले आहे यामध्ये मुळातच येथील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या खाजगी मालकीच्या गाड्यांसाठी पार्किंग शेड ठोकुन कुठलीही परवानगी अथवा शासकीय भाडे आकारणी न करता अतिक्रमण केले आहे.

तसेच डिग्रस शिवारातील सर्वे.नं. गट.नं. ४१/३.४.५ .६ व

सर्वे.गट.नं. ७३/३ व ११७ / ११८ तसेच गोटुंबा आखाडा येथील सर्वे नं.गट नं. तपासून यावर झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील अतिक्रमणात पक्की घरे बांधली आहेत.

यावर विद्यापीठाच्या कुलसचिव.कुलगुरू. ओ.एस.डी.तसेच सुरक्षा अधिकारी यांनी कुठलीही ठोस कार्यवाही केली नाही व या अतिक्रमण करून रहाणाऱ्या लोकांवर कुठलीही फौजदारी केली नाही याच कारण संबंधीत अधिकारी चेरी मेरी घेऊन याला थारा देतात.

स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनि ची अशा प्रमाणे विल्हेवाट लावण्याचे काम येथील अधिकारी करत आहेत व सध्या स्थानिक प्रकल्प ग्रस्तांच्या मुलांचे नोकरी विना हाल सूरू आहेत विद्यापीठ सेवेत मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा असताना ती भरत नाही व सदर जागेचे विद्यापीठाने खाजगी करण ( कंत्राटी )केले आहे तरी सदर रिक्त जागेंच्या खाजगी करणातून ठेकेदार व अधिकारी यांच्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण घेवाण होत आहे. व तसेच सदर रिक्त जागांमधील विद्यापीठातील सेवा निवृत्त कर्मचारी यांनी स्वत ची ठेकेदारी सूरू करून अधिकारी वर्गाला आर्थिक देवाण - घेवाण करून स्वतच्या खिशात दाबून ठेवले आहे व शेतकर्‍यांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक येथील अधिकारी करत आहे तसेच डिग्रस शिवारातील (महार वतन ( हाडोळे यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे यास कारणीभूत विद्यापीठ प्रशासकीय अधिकारीच आहेत या सर्व कार्यभाराची सखोल चौकशी करून योग्य कार्यवाही करावी अन्यथा मोठमोठ्या संघठणा यामध्ये उतरून मोठ्या आंदोलनाची शक्यता नाकारता येत नाही असे स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये चर्चा सुरू आहे.