श्रीरामपूर आरटीओची कारवाई वादात; अँब्युलन्सला ₹२५,००० तर डंपरला फक्त ₹१,००० दंड

श्रीरामपूर आरटीओची कारवाई वादात; अँब्युलन्सला ₹२५,००० तर डंपरला फक्त ₹१,००० दंड

अहिल्यांनगर प्रतिनिधी : प्रसाद घोगरे - ९३७०३२८९४४.

श्रीरामपूर आरटीओ विभाग पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. लोणी येथे करण्यात आलेल्या कारवाईदरम्यान नियमांच्या अंमलबजावणीतील विसंगती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, लोणी परिसरात कारवाई करत असताना शव वाहतूक करणाऱ्या अँब्युलन्सवर तब्बल ₹२५,००० दंड आकारण्यात आला. यावेळी घटनास्थळी उपस्थित पत्रकारांनी अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारला की, बाजूने जाणाऱ्या डंपर वाहनांवर कारवाई का केली जात नाही?

दरम्यान, त्याच वेळी एक विनानंबर डंपर वाहन तेथून जात असताना पत्रकारांनी त्याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या डंपरवर केवळ ₹१,००० इतका दंड करून किरकोळ कारवाई केली. विशेष म्हणजे, त्या डंपरमध्ये वाहतूक परवान्यापेक्षा अनेक पटींनी जास्त माल भरलेला होता व वाहनाच्या बॉडी लेव्हलपेक्षा सुमारे ३-४ फूट उंच माल लोड करण्यात आला होता, सदरील माल रोडवर सांडून अपघाताचे प्रमाण देखील वाढलेले आहेत..

या प्रकरणी पत्रकारांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला असता, अँब्युलन्सची कागदपत्रे अपूर्ण असल्यामुळे मोठा दंड केल्याचे सांगण्यात आले. तसेच संबंधित डंपर नियमांनुसार असल्याचे सांगून कारवाई योग्य असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी असेही म्हटले की, डंपरमध्ये बॉडी लेव्हलपेक्षा ४ फूट माल भरण्याची सरकारने परवानगी दिली आहे.

मात्र, नागरिक आणि पत्रकारांच्या मते हे स्पष्टीकरण संशयास्पद आहे. नियमांचे समान पालन होत नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. अँब्युलन्स आणि हिंदू भाविकांच्या वाहनांवर मोठ्या प्रमाणात दंड आकारला जात असताना, विनापरवाना किंवा नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर थातुर मातुर कारवाई होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

यावेळी कारवाई साठी आलेल्या संबंधित आरटीओ वाहन नंबर MH 04 KR 6417 मधील अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक मागितला असता त्यांनी वैयक्तिक नंबर देता येत नाही असे सांगून पत्रकारांना नंबर देण्यास नकार दिला व बंद असलेला दूरध्वनी क्रमांक दिल्याचेही सांगितले जाते.

“यावेळी पत्रकारांनी स्पष्ट केले की, आमची आरटीओ अधिकारी किंवा संबंधित डंपर चालक यांच्याशी कोणतीही वैयक्तिक वैरभावना नाही. मात्र प्रशासनाने कारवाई करताना सामान्य नागरिकांना वेठीस धरू नये आणि नियमांची कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांवर समानपणे करावी. कारवाई करताना करतांना समाजहित लक्षात घेऊन न्याय्य व पारदर्शक पद्धतीने निर्णय घ्यावेत. अनेक गरीब कुटुंबांचा उदरनिर्वाह हेच वाहन चालवण्यावर अवलंबून असतो, त्यामुळे अशा कारवाईमुळे त्यांच्या पोटावर पाय येऊ नये. जर अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे ते बेरोजगार होत असेल, तर शासनाने त्यांना पर्यायी रोजगाराची योग्य व्यवस्था करून द्यावी.”

या सर्व प्रकारामुळे श्रीरामपूर आरटीओ विभागाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार, लाचखोरी व हप्ता वसुली होत असल्याची शंका सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण होत आहे, त्यामुळे या प्रकरणाची परिवहन मंत्रालयाकडून सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे