*अहिल्यानगर पोस्को न्यायालय यांनी पाथर्डी पोलिस व तुरुंगाधिकारी यांचे विरुद्ध चौकशी करण्याचे पोलिस अधिक्षकांना दिले आदेश.*

अहिल्यानगर : दिनांक १३/०२/२०२६ रोजी झालेल्या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयानंतर मा. पोक्सो न्यायालयान े कठोर भूमिका घेत पाथर्डी येथील तुरुंगाधिकारी तसेच पोलिस यांच्याविरुध्द चौकशीच े आदेश दिलेले आहेत.

(1)] ३७६(3), ५०६,२०१ तसेच पोक्सो कलम ४,८,१२ नुसार दिपक उर्फ विशाल रमेश गायकवाड याचेविरुध्द दिनांक २७/०६/२०२३ रोजी गुन्हा दाखल झालेला होता. त्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पाथर्डी पोलिसांनी आरोपीला दिनांक २८/०७/२०२३ रोजी अटक केलेली होती. आरोपीस अटक केल्यानंतर पाथर्डी पोलिसांनी केवळ आरोपीस पाच तारखांना प्रत्यक्ष हजर केले तर दोन तारखांना व्हिडीओ कॉन्फरसव्दारे हजर केलेले होते. सदर प्रकरण दिनांक १३/०२/२०२६ रोजी निकाली निघालेले आहे. वास्तविक पाहता आरोपीविरुध्द चालणा-या तारखेचे रोजनामे पहिले असता, केसची संपूर्ण सुनावणी होण्यास ८२ तारखा पडल्या होत्या. त्यातील पाच तारखांना प्रत्यक्ष हजर केले तर दोन तारखांना व्हिडीओ कॉन्फरसव्दारे हजर केलेले होते. बाकी ७५ तारखांना आरोपीस पाथर्डी पोलिसांनी अथवा पाथर्डी तुरुंगाधिकारी यांनी त्यायालयात हजर केलेले नव्हते. याबाबत मा. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश क. ६ तसेच विशेष न्यायाधीश जलदगती न्यायालय, मा. डॉ. यु. जे. मोरे साहेब यांनी नाराजी व्यक्त करून, पाथर्डी तुरुंगाधिकारी व पाथर्डी पोलिस यांचेविरुध्द चौकशीच े आदेश दिलेले आहेत.

सदरचे आदेश करताना मा. न्यायालयान े नमूद केले की, आरोपीला अडीच वर्षाहून अधिक काळ विशेष न्यायालय, पोक्सो कोर्ट यांचेसमोर हजर करण्यात आलेले नसल्यान े आरोप निश्चित करण्यास जास्त कालावधी लागला त्यामुळ े खटल्याच्या निकालाला विलंब झाला. सदर निकालाच्या वेळी मा. न्यायालयान े असेही नमूद केले की, सदर प्रकरणात खरोखरच पोलिस अधिकारी व तुरुंगाधिकारी यांच े वर्तन भयानक व धक्कादायक आहे. या प्रकरणामध्ये पोलिस तसेच तुरुंगाधिकारी यांनी कायद्यांचे अधिकार तसेच जलद गतीन े खटला चालविणे त्याचबरोबर विशेष न्यायालयासमोर तकार मांडून निवारण करण्याच्या कैद्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याच े दिसून येत आहे. त्याचबरोबर मा. न्यायालयान े मनिष सिसोदिया वि. महा. सरकार या प्रकरणाचा दाखला देउन सर्वोच्च न्यायालयान े राज्य सरकारला फटकारले असल्याचे नमूद केलेले आहे. तसेच सुनावणीशिवाय दिर्घकाळ तुरुंगवास म्हणज े राज्यघटनेच्या कलम २१ जीवनाचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकाराचे उल्लंघन करतो असे मानले जाते. याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने शशि चिकना वि. महा. शासन या प्रकरणात देखील मा. सर्वोच्च न्यायालयान े महा. तुरुंगाधिका-याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली असल्याचे मा. न्यायालयान े नमूद केलेले आहे.

तुरुंगात असलेल्या आरोपींना न्यायालयात हजर ठेवण े हे पोलिसांच े कर्तव्य आहे. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था बंदोबस्त कर्तव्य किंवा उत्सव कर्तव्यामुळ े सुट मिळू शकते. परंतु या प्रकरणात ८२ तारखापैकी ७५ तारखांना पाथर्डी पोलिस तसेच पाथर्डी तुरुंगाधिकारी यांनी आरोपीला विशेष न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले नव्हते. तुरुंगात असलेल्या आरोपीला विशेष न्यायालयासमोर हजर करणे हे पोलिसांच े कर्तव्य आहे. अशा निष्काळजीपणामुळ े आरोपीला त्रास सहन करावा लागलेला आहे. आरोपीला जास्त काळ कोर्टात हजर न करणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत निष्पक्ष खटला आण ि कैद्यांच्या स्वातंत्र्याच्या संवैधानिक अधिकाराचे उल्लंघन आहे. लक्षात घेउन या मे. न्यायालयान े दिनांक १७/१२/२०२५ रोजी आरोपीच्या जामीनासंदर्भात आदेश

देताना सदरचा खटला दररोज चालविण्याच े निर्देश दिलेले होते, तसेच सदरचा खटला केवळ महिन्यांच्या कालावधीत निकाली करणे शक्य होईल, असेही निरीक्षण नोंदविले.

निकालाच्या वेळी न्यायालयान े पुढ े असेही नमूद केले की, अशा परिस्थितीत पोलिस अधिकारी व तुरुंग अधिकारी यांच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. म्हणूनच कायद्याच्या कक्षेत राहून तुरुंगातील अशा प्रकारच्या चुकांची पोलिस अधिक्षक स्तरावर चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

पोलिस अधिकारी तसेच तुरुंग प्रशासन यांच्यावर देखरेख करण्याकरिता कोणत्याही प्रकारची प्रभावी यंत्रणा नसल्याच े दिसून येते. तुरुंगात असणा-या खटल्यासंबंधातील प्रकरणे चालविण्यासाठी पोलिस, तुरुंगाधिकारी व न्यायालय यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. परंतु तुरुंगाधिकारी व पोलिस यांनी वरील केसमध्य े दाखविलेल्या हलगर्जीपणामुळ े केवळ कार्यवाहीलाच विलंब झाला असे नाही तर, सदर पोक्सोसारख्या संवेदनशील पकरणामध्ये विशेष न्यायालयाव्दारे चालविल्या जाणा-या न्यायप्रक्रियेवरही जनतेचा विश्वास कमी होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

सदर निकालाच्या वेळी न्यायालयान े असेही नमूद केले की, प्रशासकीय अधिका-यांनी तुरुंगातील कैद्यांच्या संबंधित प्रलंबित केसेसमध्ये वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी समिती गठित करावी तसेच सुरक्षा दलाची निर्मिती करावी त्याचप्रमाणे व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगसारख्या पायाभूत सुविधांसाठी प्रयत्न करावेत जेणेकरून तांत्रिक बिघाडांमुळ े खटल्यांची कार्यवाही थांबणार नाही. अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे तसेच परिस्थितीनुरून उपायायोजनांचा अवलंब करणे गरजेच े आहे. त्यामुळ े निष्पक्ष आण ि जलद खटल्यांचा निपटारा घटनात्मक पध्दतीन े होउन शकतो. असेही मा. विशेष न्यायालयान े निकालाच्या वेळी नमूद करून पोलिस अधिक्षक यांना पाथर्डी तुरुंगाधिकारी व पाथर्डी पोलिस यांच्याविरुध्द सदर प्रकरणाची चौकशी करून कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

सदर प्रकरणामध्ये विशेष सरकारी वकिल अॅड. मनिषा. पी. केळगंद्रे-शिंद े यांनी सरकार पक्षातर्फे काम पाहिलेले आहे. सदर प्रकरणाचा काम पाहत असताना सरकारी वकिलांनी यांनी प्रकरणात आरोपीस मा. विशेष न्यायालयात हजर करीत नसल्याची बाब मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेली होती. त्यानंतर मा. न्यायालयान े याबाबत पोलिस यंत्रणेकडे चौकशी केली असता आरोपीच े वॉरंट गहाळ झाल्या असल्याबाबतची माहिती समोर आली. सदरच्या केसमध्ये सरकारी वकिलांच्या सांगण्यावरून मा. विशेष न्यायालयान े आरोपीस कोर्टासमोर हजर राहण्याबाबतचे प्रोडक्शन वॉरंट काढले त्यानंतर पोलिस प्रशासन व तुरुंगाधिकारी पाथर्डी यांनी आरोपीस मा. न्यायालयासमोर हजर ठेवल्यानंतर आरोपींविरुध्द दोषारोप ठेवण्यात आला. व केसची सुनावणी जलद गतीन े सुरू झाली.

मा. विशेष तसेच पोक्सो जलदगती न्यायालय, मा. डॉ. यू.जे. मोरे साहेब यांनी वर नमूद निकालाच्या वेळी तुरुंगाधिकारी व पोलिस प्रशासन यांचेविरूध्द चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यान े भविष्यातील तुरुंगातील कैद्यांच्या संदर्भातील प्रलंबित खटले हे जलदगतीन े चालविण्याच्या दिशेने चांगले पाउल म्हणता येईल.