शेवगाव नगर परिषदेमध्ये मुख्याधिकाऱ्यांची मनमानी. माजी नगरसेवकांचा आरोप

शेवगाव नगरपरिषदेमध्ये मुख्याधिकार्‍यांची मनमानी; माजी नगरसेवकांचा आरोप

शहरातील नवीन प्रस्तावित प्रादेशीक पाणीपुरवठा योजने संदर्भात माजी नगरसेवक अनभिज्ञ असून, प्रशासक व मुख्याधिकार्‍यांनी याबाबत कुठलीही माहिती देण्यास दुर्लक्ष केल्याने जिल्हाधिकार्‍यांनी याची दखल घ्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा माजी नगरसेवकांनी एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.शेवगाव नगरपरीषद पदाधिकारी व नगसेवकांचा कार्यकाळ संपल्याने येथे प्रशासक व मुख्याधिकारी सर्व कारभार पाहात आहेत. या कालावधीत होत असलेला मनमानी कारभार हा ठेकेदाराशी संगनमत करुन चुकीच्या पद्धतीने केला जात असल्याने शहरात भरीव विकासकामे झाली नाहीत. झालेली कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची आहेत.याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष घालून चौकशी करण्यासाठी समिती नेमावी, अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंढे यांच्यासह माजी नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे. शेवगाव नगरपरिषदेच्या पदाधिकारी व नगरसेवकांची मुदत संपून दोन वर्षांच्या कालावधी उलटला आहे.

        त्यानंतर शासनाने शेवगाव पाथर्डीच्या प्रातांधिकार्‍यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र, प्रशासक व मुख्याधिकारी अत्यंत मनमानी पद्धतीने कारभार करीत असून, ठेकेदाराच्या हिताचे व ठराविक एजन्सीला हाताशी धरुन निकृष्ट दर्जाची कामे करीत आहे. शहरातील नवीन पाणीयोजनेस मोठ्या संघर्षाने 87 कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. पंरतु मंजूर झालेल्या योजनेच्या निविदा प्रक्रियेसंदर्भात संबंधित विभागाचे अधिकारी व माजी नगरसेवकांना कुठल्याही प्रकारची माहिती देण्यात आली नाही.

निविदा प्रक्रिया पारदर्शी पद्धतीने पार पाडून त्याचे सादरीकरण माजी नगरसेवकांसमोर करणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता प्रशासक व मुख्याधिकार्‍यांनी परस्पर एजन्सीला पाचारण करुन प्रक्रिया पार पाडली आहे. या प्रकाराने भविष्यात पाणीयोजनेसंदर्भात गंभीर स्वरुपात प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. नगरपरिषदेकडे यापूर्वीचे दोन तांत्रिक सल्लागार असतांना आर्थिक हित जोपासण्यासाठी आणखी एका तांत्रिक सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. ही नेमणूक तत्काळ रद्द करण्यात यावी.आजी-माजी पदाधिकार्‍यांना विश्वासात घेऊन नगरपरिषदेचा निधी शहरातील व प्रभागातील विकास कामांसाठी वापरण्यात यावा. तसेच जिल्हाधिकार्‍यांनी समिती नेमून यापूर्वीच्या कामांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे.निवेदनावर माजी नगराध्यक्ष राणी मोहिते, माजी उपनगराध्यक्ष वजीर पठाण, माजी नगरसेवक तथा भाजप जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे, कमलेश गांधी, अजय भारस्कर, विकास फलके, शारदा काथवटे, रेखा कुसळकर, नंदा कोरडे, सविता दहिवाळकर, शब्बीर शेख आदींच्या सहया आहेत.

ताजा कलम

शहरातील मुख्य समस्या या नगरसेवकांना माहीत असतात. नगरपरिषदेकडे आलेल्या निधीचा वापर नगरसेवक योग्यरित्या करू शकतात. शहरातील मुख्य समस्या आमदारांपेक्षा जास्त नगरसेवकांना माहीत असल्यामुळे त्यांना तो निधी खर्च करण्याचा अधिकार मिळाला हवा होता परंतु आमदारांच्या मनमानी कारभारामुळे शेवगाव शहरात भलतंच चालू असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. आता यावरून असाही प्रश्न उपस्थित होतो की स्वतः आमदारच पक्षाच्या विरोधात भविष्यातील निवडणुकीत आजी-माजी नगरसेवक निवडून येऊ नयेत असा हेतू आमदारांचा आहे का ? आमदारांच्या मनमानी कारभारामुळे पुढील येणाऱ्या निवडणुकीत आमदारांकडून नगरसेवकांची मुद्दामहून अडवणूक होत आहे का असाही प्रश्न उपस्थित होतोय. शेवगाव शहराचे चालक-मालक स्वतःआमदार आहेत का ? मग नगरसेवकांकडे कामे कोणती असाही प्रश्न जनमानसातून ऐकायला मिळत आहे.