सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कैद्यांना मोफत कायदेशीर मदतीचा नवा मार्ग : ‘दर्द से हमदर्द तक’ संस्थेची ठाणे जेलमध्ये सक्रिय भूमिका
Prasad Ghogare
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कैद्यांना मोफत कायदेशीर मदतीचा नवा मार्ग : ‘दर्द से हमदर्द तक’ संस्थेची ठाणे जेलमध्ये सक्रिय भूमिका
प्रतिनिधी_प्रसाद घोगरे _9370328944.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत शर्मा यांच्या आदेशाने सुरू करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाअंतर्गत, देशातील विविध मध्यवर्ती कारागृहांमधील कैद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात मोफत कायदेशीर मदत मिळण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. या उपक्रमांतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय विधी सेवा प्राधिकरणाने सर्व उच्च न्यायालय विधी सेवा प्राधिकरणांना आदेश दिले की त्यांनी आपल्या-आपल्या जिल्ह्यांमध्ये पाच वकिलांची नियुक्ती करावी.
हे वकील त्या-त्या जिल्ह्यातील जेलमध्ये भेट देऊन, सर्वोच्च न्यायालयात केवळ आर्थिक दुर्बलतेमुळे अर्ज करू न शकलेल्या कैद्यांची माहिती गोळा करतील. हे अर्ज मुख्यतः अपील, पॅरोल, फरलो व रेमिशन संबंधित असतील. १ एप्रिल २०२५ रोजी पार पडलेल्या आभासी बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले.
याच पार्श्वभूमीवर, ठाणे जेलमध्ये १५ व १६ एप्रिल रोजी ‘दर्द से हमदर्द तक ट्रस्ट’ या संस्थेच्या वतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या अ‍ॅड. सुनिता सालसिंगीकर व अ‍ॅड. ओंकार पाटील यांनी भेट देऊन, जेल अधीक्षकांकडून संबंधित कैद्यांची माहिती घेतली होती. सदर लिस्ट मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (DLSA) कडे सुपूर्त करण्यात आली असून, ही माहिती सुप्रीम कोर्ट विधी सेवा समितीकडे पाठवण्यात आली आहे.
मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव श्री. अनंत देशमुख यांनी चेअरमन श्री. अनिल सुब्रमण्यन यांच्या निर्देशानुसार या वकिलांची नियुक्ती केली.
‘दर्द से हमदर्द तक’ ही संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदेशीर मदत पुरवत आहे. या नवीन उपक्रमामुळे, आर्थिक अडचणींमुळे न्यायापासून दूर असलेल्या कैद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच, जेलमधील वाढलेला भार कमी होण्यासही मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हा उपक्रम देशभरातील अन्य कारागृहांमध्येही राबवण्यात येणार असून, न्यायव्यवस्थेच्या लोकाभिमुखतेचा एक सकारात्मक टप्पा ठरणार आहे.
