जिल्हा न्यायालयासाठी नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता ! मंत्रिमंडळाचा निर्णय !!

जिल्हा न्यायालयासाठी नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता ! मंत्रिमंडळाचा निर्णय !!

मंगरुळपीर येथील जिल्हा न्यायालयासाठी नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता !!

प्रतिनिधि:वाहिदशेख(ब्यरो रिपोर्टर)

Https://bpslivenews.in

मुंबई-नागपुर: दि. 20 - वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर, मानोरा व कारंजा या तालुक्यांसाठी मंगरुळपीर येथे नियमित स्वरुपात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. 

वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय ही जोड न्यायालये 2013 पासून कार्यरत आहेत. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, मंगरुळपीर यांचेसाठी 22 नियमित पदे व 2 बाह्ययंत्रणेद्वारे काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, मंगरुळपीर यांचेसाठी 22 नियमित पदे व 2 बाह्ययंत्रणेद्वारे काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Https://bpslivenews.in

मंगरुळपीर, जिल्हा वाशिम येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर ही न्यायालये नियमित स्वरुपात कार्यरत झाल्याने मंगरुळपीर, मानोरा व कारंजा या तालुक्यातील नागरिकांच्या व पक्षकारांच्या दृष्टीने सोयीचे होईल. तसेच, या तालुक्यातील जनतेच्या दृष्टीने न्यायदान प्रक्रीया जास्त लोकाभिमुख होईल. 

सावनेर येथील न्यायालयात पदनिर्मिती

नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास व पदनिर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या न्यायालयासाठी 4 नियमित पदे व 3 बाह्ययंत्रणेद्वारे काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास आणि दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर ,सावनेर या न्यायालयातून दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर, सावनेर या न्यायालयासाठी 15 पदे हस्तांतरीत करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

सावनेर, जिल्हा नागपूर येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन झाल्याने सावनेर व कळमेश्वर तालुक्यांतील नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होईल. तसेच या तालुक्यांतील जनतेच्या दृष्टीने न्यायदान प्रक्रीया जास्त लोकाभिमूख होईल .