पोलिस कोठडीतील सुमन काळे मृत्यू तपासातील दिरंगाई: सात दिवसात अहवाल सादर करा.

पोलिस कोठडीतील सुमन काळे मृत्यू तपासातील दिरंगाई: सात दिवसात अहवाल सादर करा.

प्रतिनिधी_प्रसाद घोगरे_९३७०३२८९४४.

सविस्तर_सुमारे १८ वर्षांपूर्वी आदिवासी पारधी समाजातील समाजसेविका सुमन काळे पोलिस कोठडी खून प्रकरणात विवेक विचार मंचच्या तक्रारीची दखल घेत अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष श्री धर्मपाल मेश्राम यांनी अहिल्यानगर येथे पीडित कुटुंबाची भेट घेतली (दिनांक २३ मार्च २०२५) तसेच संबंधित पोलिस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पुढील सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यावेळी आयोगाने तपासात त्रुटी असून आदिवासी महिला असून सुद्धा ॲट्रॉसिटी चे कलम दाखल झाले नाही याबद्दल खेद व्यक्त करत ॲट्रॉसिटी कलम लावणे संदर्भात पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक, संबंधित सीआयडी पोलिस अधिकारी, आदिवासी विभाग, समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. तसेच पीडित गिरीश चव्हाण, साहेबा काळे व कुटुंबीय, विवेक विचार मंच चे सागर शिंदे, आप्पासाहेब पारधे, अजिंक्य गुरावे, राजाभाऊ मुळे उपस्थित होते.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारधी समाजसेविका सुमन काळे यांचा मे २००७ साली पोलिसांच्या बेकायदेशीर कोठडीत पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्यू झाला. आज १७ वर्ष होऊनही सदर प्रकरण सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर जिल्हा न्यायालयासमोर अजूनही प्रलंबित आहे. सदर प्रकरणाचा तपास 'सीआयडी' कडे आहे. मात्र सुमन काळेंना न्याय मिळवून देण्यात 'सीआयडी' प्रचंड उदासीन असून न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये अक्षम्य दिरंगाई होत आहे. 

सुमन काळेंना न्याय मिळावा म्हणून त्यांच्या कुटुंबियांसोबत विवेक विचार मंच या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहे. खूप प्रयत्न केल्यावर राज्य सरकारने या खटल्यासाठी जेष्ठ वकील प्रकाश साळसिंगीकर यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक केली आहे. मात्र त्यानंतरही 'सीआयडी' या प्रकरणात गांभीर्याने काम करीत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.

पारधी समाजावरील गुन्हेगारीचा शिक्का पुसला जावा म्हणून समाजसेविका सुमन काळे यांनी मोठे कार्य केले. आत्मसमर्पण मेळावे घेऊन पारधी समाजातील अनेकांना मुख्य प्रवाहात आणले. मात्र मे २००७ मध्ये अहमदनगर पोलिसांच्या पथकाने त्यांना बेकायदेशीर ताब्यात घेऊन मरेपर्यंत मारहाण केली. पुढे पोलिसांनी सुमनने नवऱ्याच्या त्रासाला कंटाळून विष पिऊन आत्महत्या केल्याचा बनाव रचला. १ सप्टेंबर २००७ रोजी प्राप्त "केमिकल ऍनलायझेर" रिपोर्टनुसार सुमनच्या शरीरात विष नसल्याचे स्पष्ट झाले.  ८ जानेवारी २००८ रोजी तत्कालीन उपविभागीय दंडाधिकारी पानसरे साहेबांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात सुमन काळेवर पोलिसांनी केलेल्या मारहाण आणि गंभीर अत्याचाराची सविस्तर माहिती दिली होती.

उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर 'सी आय डी' ने सुमन काळेच्या मृत्यूसाठी सात पोलिस व एक खाजगी डॉक्टर विरोधात गुन्हा दाखल केला. मात्र 'सी आय डी' ने आरोपींवर खुनाचा गुन्हा दाखल न करता आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे कलम लावले.  १३ जानेवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला खून झाले बाबत पुरावे आरोप निश्तिच्यावेळी गृहीत धरता येतील असे आदेश दिले. तसेच सहा महिन्यात खटला संपवावा असेही उच्च न्यायालयाने आदेश दिले. परंतु अद्याप अहमदनगर येथील न्यायालयासमोर अजूनही प्रलंबितच आहे.

विशेष गंभीर बाब म्हणजे सरकार पक्षाने गांभीर्याने कामकाज न केल्याने या गुन्ह्यातील एक महत्वाचा आरोपी खाजगी डॉक्टर याला उच्च न्यायालयाने डिस्चार्ज केले. अशावेळी या आरोपीच्या विरोधात सरकार पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणे गरजेचे होते. मात्र सरकार पक्ष (सीआयडी) सर्वोच्च न्यायालयात गेलेच नाही. तेंव्हा सरकार पक्ष या आरोपी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात का गेला नाही? तसेच याबाबत पीडित कुटुंबाला कळवले सुद्धा नाही. सुमन काळे आणि तिच्या पीडित कुटुंबाला न्याय मिळावा अशी भूमिका सरकार पक्षाची आहे कि नाही? आरोपी आणि तपास यंत्रणा (सीआयडीने) यांच्यात बेकायदेशीर लागे बांधे आहेत का? असे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले.

तरी सुमन काळेंना न्याय मिळण्यात अक्षम्य दिरंगाई होत आहे. या प्रकरणी न्याय मिळावा या भूमिकेतून पीडित कुटुंबासह विवेक विचार मंच पाठपुरावा करत आहेत.