कांदा अनुदानासाठी सातबारा नोंदणीचे अट शिथील करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आमदार शंकरराव गडाख यांना निवेदन.

कांदा अनुदानासाठी सात-बारावरील नोंदीची अट शिथिल करा

आ. शंकरराव गडाख यांची मागणी.

खेडले परमानंद प्रतिनिधी 

कांदयावर शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी सात-बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद नसल्यामुळे हे उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहू शकतात.

अनुदान वाटपासाठीशेतकऱ्यांच्या सातबारा उता-यावरच्या नोंदीची अट शिथिल करावी, अशी मागणी आ.शंकरराव गडाख यांनी शासनाकडे केली आहे.

निवेदनात आ. गडाख यांनी म्हटले आहे की, सरकारकडून कांदा उत्पादकांना प्रतिकिंटल तीनशे पन्नास रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी विक्री केलेल्या कांद्याची मूळ हिशेब पट्टीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या सात- बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणेदेखील आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे. परंतु अनेक शेतकऱ्यांच्या

सात-बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद नाही. त्यामुळे या शेतकन्यांना अनुदान मिळण्यात अडवणी येणार आहेत.

कांदा पिकाला अनुदान देऊन देखील केलेला खर्चसुद्धा पिणार नाही इतका कमी दर मिळत आहे. मागील काही दिवसांपासून अतिवृष्टी, अवकाळी पावसाच्या संकटाने व पडलेले कांदा भाव यामुळे शेतकरी कांदा उत्पादक हादरला आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या सर्वच शेतमालाला खर्चाच्या तुलनेत कमी दर कांद्याला मिळत असल्यामुळे उत्पादनखर्चही निघत नाही. अशीच परिस्थिती कांदा पिकाची आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना अनुदानाचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे.

आहे. ई-पीकपाहणीसंदर्भात पूर्ण माहिती शेतकन्यांपर्यंत पोहोचली नाही. ई-पीक पाहणीचा कालावधीदेखील संपलेला असून, पाहणीमध्ये शेतकयांना नोंदी करताना अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळे कित्येक शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद नाही. एकही शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार नाही यासाठी ज्या कांदा उत्पादकांच्या सात-बारा उता-यावर कांदा पिकाची नोंद नाही अशा शेतक-यांना सवलत देऊन त्यांच्या पिकाची नोंद हस्तलिखित स्वरूपात करून घेण्याच्या सूचना महसूल विभागाला घ्याव्यात व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा ही मागणी आ शंकरराव गडाख यांनी केली आहे तसेच कांदा अनुदान अट शिथिल करावी या मागणीसाठी नेवासा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आ गडाख यांची भेट .