नागपूर जिल्हातील वाळू तस्करांवर नवनियुक्त जिल्हाधिकारी विपिन ईटनकर यांचा वचक बसणार काय ?

नागपूर जिल्हातील वाळू तस्करांवर जिल्हाधिकारी यांचा वचक बसणार काय ? 

बीपीएस लाइव न्यूज नेटवर्क

नागपूर जिल्हा : दि.६ सप्टेंबर - नद्यांमध्ये सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खननाच्या कामामुळे एकीकडे शासनाचे करोडो रुपयांचे रॉयल्टीचे नुकसान होत आहे, तर दुसरीकडे पर्यावरणाचीही हानी होत आहे. यासोबतच नद्यांच्या अस्तित्वावरील संकटही गडद होत आहे. 

अनेक ठिकाणी नद्यांमधील वाळूच्या अवैध उत्खनन इतक्या वाढल्या आहेत की, तेथील जनजीवनावर त्याचा परिणाम दिसू लागला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या अवैध वाळू व्यवसायात जिल्ह्या व्यतिरिक्त आजूबाजूच्या जिल्ह्यात रात्रंदिवस वाळूचा अवैध धंदा चालवणाऱ्या गुंड, राजकारणी आणि बाहेरच्या राज्यातून आलेल्या लोकांचा खेळ सुरू आहे. वाळू उत्खननाला विरोध केला तरी दबंग आणि राजकारण्यांकडून केवळ दादागिरी आणि धमकावले जात नाही, तर बंदुकीचा धाक आणि नेतृत्वाची ताकद दाखवली जाते, असा स्थानीय नागरिकांचा आरोप आहे. 

विभागाच्या बंदीनंतरही नागपूर जिल्हातील विविध नद्या-नाल्यांमध्ये अवैध वाळू उत्खनन सुरू आहे. विविध नाले व नद्यांमधून अवैध वाळू उत्खनन करण्याऱ्यावर बंदी न घालणाऱ्या जबाबदार शासकिय अधिकारी हेराची भूमिका बजावत आहेत.

अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यावर आळा घालण्यासाठी याचिकाकर्ता नितीन कमाले यांनी मा.उच्च न्यायलय नागपूर खंडपीठ येथे याचिका दाखल केली असून , सदर याचिकेमध्ये (1)महाराष्ट्र राज्य सचिव मार्फत महसूल व वन मंत्रालय, मुंबई . 

(2)जिल्हाधिकारी नागपूर.

(3)जिल्हा खनिकर्म अधिकारी नागपूर.

(4)उपविभागीय अधिकारी सावनेर.

(5)तहसीलदार सावनेर.

यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

 स्थानीय संबंधित शासकिय विभागांशी वाळू तस्कर यांची संगनमत असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे सीसीटीव्ही उपकरण न लावता , महाराष्ट्र शासनाच्या दिं 03.09.2019 आणि 28.01.2022 च्या शासन निर्णयाची अवहेलना झाली आहे . आणि अवैध वाळू उपसा करुण राज्य सरकारचा तिजोरीवर कारोडो रुपयांचा गंडा घातला आहे . 

करीता जिल्हातील सर्व रेती घाटांवर सीसीटीव्ही उपकरण लावण्यात यावे या आशयाची याचिका मा. उच्च न्यायालय नागपूर येथे याचिकाकर्ता नितीन कमाले यांनी दाखल केली असून मा. उच्च न्यायलय यांनी सर्व मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करून ही बाब गंभीर असल्याचे संज्ञान घेऊन प्रतिवादी 1 ते 5 यांचे तर्फे हाजर असलेल्या सरकारी अधिवक्ता यांना असा आदेश दिला की या आशयाचा उच्च न्यायालयात इतर याचिका प्रलंबित असल्यास मा. न्यायाला सूचित करण्यात यावे .

सबंधित विभागाला मा.उच्च न्यायलय नागपूर येथे दाखल याचिकेची माहिती मिळताच प्रशासकिय यंत्रणा कामाला लागली असता त्वरित नवनियुक्त नागपूर जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी जिल्ह्यातील गौण खनिज चोरीला प्रतिबंधासाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी निगराणीकरिता कायमस्वरूपी चेक पोस्ट उभारण्याचे आदेश गौण खनिज विभाग व पोलिसांना दिले.

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची निगराणी राहणार

चेक पोस्टवर कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील. त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेराची निगराणी ठेवण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार ड्रोन कॅमेराचा वापर सुद्धा करण्यात येईल. तालुका व महत्त्वाच्या ठिकाणी गाव पातळीवर बैठका घेतल्या जातील. पोलीस प्रशासनाने प्रत्येक ठाणेदाराला याबाबत अवगत करण्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या बैठकीला जिल्हा पोलीस अधीक्षक विजय मगर, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश बेंडे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी श्रीराम कडू व जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार गटविकास अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते. 

महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय असूनसुद्धा संबंधीत विभाग व भ्रष्ट अधिकारी यांची वाळू माफियांशी संगनमत असल्यामुळे शासन आदेशाची भ्रष्ट अधिकाऱ्यानंमार्फत पायमल्ली केली जाते. व साधारन नागरीकांना व सामाजिक कार्यकर्त्यांना स्वतःवर आर्थिक भुर्दंड सहन करून उच्च न्यायल्यात शासन आदेशाचा बजावणी करीता याचिका दाखल करावी लागते . त्यामूळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यानंमार्फत कर्तव्यनिष्ठेने काम न केल्यामुळे चौकशी करून कार्यवाही करण्याची मागणी जणतेद्वारे होत आहे .

याचिकाकर्ता नितीन कमाले यांचा तर्फे ऍडवोकेट अभिनव मुळे यांनी युक्तिवाद केला .