कायदेविषयक जनजागृतीसाठी शिबिरांच्या आयोजनाची गरज उच्च न्यायालयाचे न्या. सुनील शुक्रे यांचे प्रतिपादन देवलापार येथे विधी सेवा व शासकीय योजना महाशिबिर उत्साहात!!
Waahid sheikh
कायदेविषयक जनजागृतीसाठी शिबिरांच्या आयोजनाची गरज उच्च न्यायालयाचे न्या. सुनील शुक्रे यांचे प्रतिपादन !!
देवलापार येथे विधी सेवा व शासकीय योजना महाशिबिर उत्साहात .
नागपूर-ग्रामीण : सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विविध कायदेशीर तरतूदी आहेत. मात्र, अज्ञानामुळे नागरिकांना या कायद्यांची पुरेशी माहिती होत नाही. त्यामुळे कायदेविषयक जनजागृतीसाठी शिबिराच्या आयोजनाची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी येथे केले.
रामटेक तालुक्यातील कट्टा देवलापार येथे अखिल भारतीय जनजागृती अभियानांतर्गत 'नागरिकांचे सक्षमीकरण' व 'हक हमारा तो भी है @75' या उपक्रमाचा समारोप करण्यात आला. तसेच विधी सेवा व शासकीय योजना महाशिबिराचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमिती व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी न्या. शुक्रे बोलत होते. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस.बी. अग्रवाल, जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, नागपूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक विजय आनंद सिंगुरी, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू विजेंदर कुमार, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव जयंत पांडे, रामटेकच्या उपविभागीय अधिकारी वंदना सवरंगपते यांच्यासह विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अधिकारी, कट्टा देवलापार येथील नागरिक प्रामुख्याने यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विधी सेवा व शासकीय योजना महाशिबिराच्या अत्यंत चांगल्या अशा उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिराचा मुख्य उद्देश हा कायदेविषयक तसेच विविध योजनांची जनजागृती होणे हा आहे. देशातील सर्वच नागरिकांना कायद्याने समान संरक्षण दिले आहे. अधिकारांबरोबरच कर्तव्येही येत असतात. प्रत्येकाने आपली कर्तव्ये निष्ठेने पार पाडण्याची गरज असल्याचे न्या. शुक्रे बोलताना पुढे म्हणाले.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तसेच विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. बी. अग्रवाल यांनीही आपले विचार यावेळी व्यक्त केले. १९८७ साली सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विधी सेवा प्राधिकरण कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा सर्वसामान्यांमध्ये कायदेविषयक जागृती करणे हा होता. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या विविध सेवा देण्यात येतात. येत्या काळातही जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत कायदेविषयक सल्ला व मार्गदर्शन देण्यात येणार असल्याचे न्या. श्री. अग्रवाल म्हणाले.
जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांनी यावेळी शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची व आजच्या शिबिराच्या आयोजनामागची भूमिका स्पष्ट केली. शहरातील नागरिकांना कायदेशीर बाबींची ब- यापैकी जागरूकता व माहिती असते. मात्र, ग्रामीण भागात पाहिजे तशी जागृती अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात विविध योजना व कायदेविषयक जागृती होण्याची गरज असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. इटनकर यावेळी बोलताना म्हणाले. 'प्रशासन आपल्या गावी' हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. प्रत्येक शुक्रवारी प्रत्येक मंडळात हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
दरम्यान, यावेळी विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात विविध योजनांच्या लाभार्थी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. यात जातीचे दाखले, वनहक्क पट्टे, जातीचे प्रमाणपत्र, जॉब कार्ड, राशनकार्ड, ट्रॅक्टर आदीचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव जयदीप पांडे यांनी तर आभार रामटेकच्या उपविभागीय अधिकारी वंदना सवरंगपते यांनी मानले.
