७/१२ उताऱ्या वरिल इतर अधिकारातील मयताचे वारस नोंद करणे साठी शासकिय अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा. अहमदनगर-शिर्डी कुळ कायदा विभागातील अधिकारी कोमात.

नगर हुन शिर्डी येथे स्थलातर झालेल्या कुळ कायदा कार्यालयाचे अधिकारी कोमात गेल्याचे दिसुन येत आहे याबाबत सविस्तर वृत्त की 

राहुरी तालुक्यातील डिग्रस गाव चे खातेदार यांनि त्यांच्या वडिलांचे इतर हक्कात असलेले नाव वडीलांच्या मृत्युनंतर इतर हक्कात . वारस नोंद होणेसाठी तलाठी कार्यालय डिग्रस येथे सन सन २०२२ मध्ये प्रकरण सादर केले नमुद तलठी डिग्रस यांनी पुढील कार्यवाहीसाठी सदर प्रकरण तहसील कार्यालय राहुरी यांचेकडे दाखल केले तहसील कार्यालय राहुरी यांनी दि.०२.०६.२०२३ रोजी अहमदनगर कार्यालयातील कुळ कायदा शाखे सर्व पुराव्यासह पत्रव्यवहार झाला होता सदर अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन अर्जदाराची ससे होलपट केली. त्यामुळे ह्या कामचुकार अधिकाऱ्यांच्या कार्य प्रणालीकडे अहमदनगर जिल्ह्याचे मा.जिल्हाधिकारी श्री सिद्धराम सालिमठ यांनीलक्ष घालणे गरजेचे झाले आहे

यातील काही अधिकारी चिरी-मिरी घेऊन कामे मार्गि लावत असल्याची चर्चा नागरीकांमधून होत आहे तरी कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी यांनी या कडे लक्ष घालावे व जिल्ह्यातील आपल्या अधिनिस्त येणाऱ्या प्रत्येक कार्यालयात लक्ष घालुन जनतेचे विविध प्रश्न मार्गी लावावेत

अशी मागणी जनतेतून होत आहे जे अधिकारी आर्थिक तडजोडी करून महाराष्ट्र शासनाच्या बागायत जमिनि सध्या तोंड बोलीवर दुसऱ्याच्या ताब्यात देऊन सध्या कसवतात व ज्यांच्या जमिनि प्रकल्पासाठी शासनाने घेतल्या त्या मोबदल्यात त्यांना भूमिहिन केले अशा व्यक्तीना अध्याप न्यायच मिळाला नाही अशि अनेक कुटुंब या अहमदनगर जिल्ह्यात आहेत 

तसेच शासनाच्या जमिनिवर मोठमोठ्या धनदांडग्यानी अतिक्रमण केले आहे याकडे कोणाचे लक्षच नाही

पर्यावरणाचा ऱ्हास करून मोठमोठे डोंगर सपाट केले तसेच मोठी वृक्षतोड झाली

कार्यालयातील अधिकारी मात्र आपल्या खुर्चीलाच चिटकुन बसलेले दिसतात कामे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असताना या अधिकाऱ्यांचे लक्ष मात्र कामाच्या फाईल कडे नसुन दुसरीकडेच असल्याने सर्वसामान्य जनतेची मोठी हेळसांड होतांना प्रथम दर्शनि दिसुन येत आहे

शिर्डी कुळकायदा विभागातील अधिकारी तर फोन उचलुन उत्तर हि देत नाहीत कुळकायदा शाखा ता. राहुरी हे अंतर ज्यास्त असल्यामुळे शासन दरबारी फेऱ्या मारणे सामान्य जनतेला शक्य होत नाही त्यामुळे अधिकाऱ्याला भ्रमण ध्वनिवरून संपर्क केला असता अधिकारी मेसेज टाकून मोकळे होतात काम मात्र शुन्य आमदार,खासदार,मंत्र्यांच्या कामांना तात्काळ वाव दिला जातो मात्र सर्वसामान्य जनतेच्या कामांना विलंब लागत आहे वारसनोंद १५ दिवसात निकाली काढण्याचे शासनाचे धोरण असताना २०२२ रोजी दाखल केलेले प्रकरण शिर्डी येथील कुळकायदा शाखेकडे नमुद अधिकाऱ्याच्या वेगळ्या मनसुब्या मुळे २०२४ पर्यंत धुळखात पडुन आहे .

शासन आपल्या दारी या योजनेचा ह्या कामचुकार अधिकाऱ्यांनी फज्जा उडवविला असुन शानन आपल्या दारी ऐवजी शासन आपल्या दारी शासनाच्या दारी हेलपाटे मारी असे म्हणण्याची वेळ जिल्ह्यातील जनतेवर आणली आहे

तरी जिल्हाधिकारी साहेबांनी अशा .सर्वांना नोटीस बजावून ह्या फाईल एका टेबलवरून ७ दिवसात पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्याचे आदेश द्यावेत आदेशाचे पालन न करणाऱ्या व कामांस विलंब लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई कायद्या प्रमाणे कार्यवाही करावी अशि नागरीकांमधुन मागणी होत आहे.