*उच्च न्यायालयाचे आदेश एसटी संप कर्मचाऱ्यांनी 22 एप्रिल पर्यंत कामावर हजर रहावे सर्व कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅज्युएटी, पीएफ देण्याच्या सूचना*

*उच्च न्यायालयाचे आदेश एसटी संप कर्मचाऱ्यांनी 22 एप्रिल पर्यंत कामावर हजर रहावे सर्व कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅज्युएटी, पीएफ देण्याच्या सूचना*

बी पी एस राष्ट्रीय लाईव्ह न्युज सोलापूर.

जिल्हा प्रतिनिधी- सम्मेद तरटे

           आज उच्च न्यायालयाने सूचना दिलेली आहे की, सर्व एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत त्यांनी 22 एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू व्हावे. सर्व ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, पीएफ, ग्रॅज्युएटी देण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. कालच उच्च न्यायालयाने एसटी संप कर्मचाऱ्यांना 11 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे अशा सूचना दिल्या होत्या पण त्यात आता वाढ करण्यात आली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना 22 एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू व्हावे असे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये निश्चितच एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे दिसून येते. आज सुनावणी दरम्यान एसटी कामगारांवरील कारवाई संदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला विचारले की एसटी कामगारांना बऱ्याच संधी दिल्या होत्या तरीपण त्यांनी कामावर रुजू झाले नाही. त्यामुळे ज्या संपावर गेल्या कर्मचाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत त्यांच्या वरील गुन्हे माघारी घेतला जाणार नाही अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे.

वाघ आणि बकरी च्या वादात बकरीला वाचवणे गरजेचे आहे अशी टिप्पणी करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहे की कुठल्याही कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यात येऊ नये त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्व संपकरी कर्मचाऱ्यांना काही अटी घालून त्यांना कामावर रुजू घ्या असे पण न्यायालया ने आदेश दिले आहे.

उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, पीएफ आदि अशा सुविधा दिले आहेत यावर आज संध्याकाळी मंडळ यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याबाबत संपाबाबत लेखी आदेश घेऊ त्यामुळे आज नेमके काय घडेल याची उत्सुकता सर्व कर्मचाऱ्यांना लागली आहे.

न्यायालयाच्या आजचा आदेश म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा विजय असेल असे एसटी संपकर्याचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. तसेच आजच्या आदेशानंतर आझाद मैदानातील आंदोलकांनी आनंद व्यक्त केला तसेच कर्मचाऱ्यांना पीएफ पेंशन येणार असल्याने आणि त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात येणार नाही या कारणामुळे आंदोलकांनी आनंद व्यक्त केला.

दरम्यान विलीनीकरण या बाबत न्यायालय नेमकी काय भूमिका घेतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.