पंचायत समिती सावनेर येथे बालविवाह मुक्त गांव चर्चा सत्र कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले .

____________________________________________

पंचायत समिती सावनेर येथे बालविवाह मुक्त गांव चर्चा सत्र कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले .

____________________________________________

(ब्युरो रिपोर्टर - वाहिद शेख)

Delhi91  bps live news 

सावनेर : (दि.25 एप्रिल) बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा आहे. भारतात बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ हा कायदा करण्यात आला आहे. दि.१ नोव्हेंबर २००७ पासून हा कायदा अंमलात आला. बालविवाह करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. सामाजिक स्वास्थ्यावर याचा दूरगामी परिणाम दिसून येतो. कायद्यानुसार मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण नसेल व मुलाचे वय २१ वर्ष पूर्ण नसेल आणि विवाह झाला असेल तर तो बालविवाह ठरतो. त्या करीता कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन नवी दिल्ली व महिमा बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था तसेच बहुतांश सामाजिक संघटनांनी बालविवाह थांबविण्याबद्दल आणि या विषयावर सक्तीचा कायद्या बनविणेकरीता भारत सरकारला निवेदन ही दिले आहे .

बाल विवाह मुक्त गांव चर्चा सत्र या अभियानात दिनांक 25 एप्रिल रोजी सावनेर पंचायत समिती येथे ग्रामसेवक आणि पोलीस पाटील यांचा चर्चासत्रचा कार्यक्रम एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प व महिला बाल विकास विभाग व कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन नवी दिल्ली व महिमा बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था नागपूर याच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित करण्यात आला.

चर्चा सत्राची सुरुवात दीप प्रज्वलीत करून व बाल विवाह मुक्त शपथ घेऊन करण्यात आली . चर्चा सत्रात सभापती मॅडम नी बाल विवाह विषयी मार्गदर्शन केले , तसेच अधिकारी बीडीओ गरुड सर यांनी सांगितलं की जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार आम्ही जनजागृती रैलीचे आयोजन, चर्चा सत्र, व विविध कार्यक्रम राबवित आहोत .

बालविवाह केल्यास कायद्यानुसार एक लाख रूपये दंड आणि दोन वर्षापर्यंत सक्तमजूरीची शिक्षा होऊ शकते. बालविवाह झाल्यास नातेवाईक, बालविवाह झालेल्या जागेचे मालक, बालविवाह लावून देणारे गुरुजी यांच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. असा टोकाचा इशारा व मार्गदर्शन जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुस्ताक पठाण यांनी आपल्या भाषणात केलं .

जिल्ह्यात बालविवाह होत असल्यास ग्रामसेवक, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, जवळचे पोलीस स्टेशन, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आणि चाईल्ड लाईन (१०९८) यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठाण यांनी आपल्या भाषणात म्हटले.

त्याच बरोबर महिमा बहुउद्देशिय सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्ष शीतल पाटील यांनी कायदा राबविण्यासाठी जबाबदार असलेल्या या सर्वांचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे. नुसता कायदा नाही, तर त्यामागचे सामाजिक प्रश्न समजून घेणे गरजेचे आहे. बहुतांश बालविवाहांत वधू अल्पवयीन असते. कुमारवयीन आकर्षणामुळे झालेला बालविवाह व लादलेला बालविवाह यांतील फरक ओळखून, प्रत्येक प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळणे गरजेचे आहे. मुलीला आयुष्यात पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्व मदत देणे गरजेचे असते. त्यात वैद्यकीय उपचार, समुपदेशन, प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. बालविवाहाचे तिच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतात, गर्भारपण, प्रसूती याचा तिच्यावर, मुलावर काय परिणाम होऊ शकतो, याची कल्पना देणे महत्त्वाचे ठरते असे म्हणुन सामजिक कार्यकर्ते व अध्यक्ष शीतल पाटील (महिमा बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था) यांनी ही उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं.

बालविवाह थांबवायचे, तर हे चित्र बदलावे लागेल. यासाठी यंत्रणांनी संघटीत व समन्वयाने काम करावे लागेल. ग्रामसेवक, पोलिस पाटील व अंगणवाडी सेविका या सर्वांनी गावपातळीवर एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांचे प्रशिक्षण व्हावे. या सर्व कामात बालविकास उपमुख्य अधिकारी व पंचायत उपमुख्य अधिकारी यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. बालविवाह रोखणे, ही या यंत्रणांची जबाबदारी आहे व त्यांनी ती जबाबदारीने निभावली पाहिजे. बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य पातळीवर कृती आराखडा तयार करायला हवा व तो राबवायला हवा. या कामाचे पर्यवेक्षण व्हावे. शिवाय गावोगावी दहावीपर्यंत शाळा हव्यात व ते विकासाचे केंद्र व्हावे. असे झाले, तरच बालविवाह मुक्त महाराष्ट्र दिसू शकेल. असे प्रतिपादन जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठाण यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं.

सदर चर्चा सत्रात सावनेरच्या सभापती मॅडम , बीडीओ गरुड साहेब , सीडीपीओ वाघमारे , नागपूर जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताख पठाण , कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशच्या नागपूर समन्व्यक सौं शीतल पाटील , सपोर्ट पर्सन राणी कळमकर, आस्था बहुउदशीय संस्थेच्या संचालिका ममता सायम , महिमा बहुउदशीय सामाजिक संस्थेच्या संस्थापक सदस्य मनोज सिंग आणि नागरिक व कर्मचारीवृंद इत्यादि उपस्थित होते .