सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा व महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नांचा विजय - अजित पवार

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा व महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नांचा विजय - अजित पवार

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीतून राज्यात आम्ही सुरु केलेली ओबीसी आरक्षण व सामाजिक न्यायाची लढाई यापुढेही सुरु राहील...

 नागपूर(महाराष्ट्र) दि. २१ - सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवाल मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे तसेच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई आज यशस्वी करून दाखवली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी त्याकाळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिले याचा मनापासून आनंद आहे असेही अजित पवार म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेण्याचे काम सुरुवातीपासून आम्ही केले. हीच भूमिका यापुढेही कायम राहिल.

छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांनी दिलेला मानवतेचा, सामाजिक न्यायाचा विचार महाराष्ट्रात सदैव जिवंत राहील, हा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून पुन्हा एकदा दृढ झाला आहे असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या कल्याणासाठी घेतेलेले निर्णय व सुरु केलेल्या योजना यापुढेही सुरु राहतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून निश्चित घेऊ असे सांगतानाच राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या एकजुटीतून तसेच संपूर्ण महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणाला दिलेल्या एकमुखी पाठिंब्याच्या बळावर हे यश मिळाले आहे. महाराष्ट्राची ही एकजूट यापुढेही कायम ठेवूया अशा शब्दात ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याला पाठिंबा दिलेल्या सर्वांचे आभार अजित पवार यांनी मानले आहेत.