अहमदनगर जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता मॅडम !सरकारच्या डोळ्यात धुळफेक करणं थांबवा ! पाणी वापर संस्थांकडून झालेली वसुली जाहीर कराल का ?

अहमदनगर जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता मॅडम! सरकार च्या डोळ्यात धूळफेक करणं थांबवा ! पाणी वापर संस्थांकडून झालेली वसुली जाहीर कराल का ?

           काल परवा एका वर्तमानपत्रात जलसंपदा अर्थात पाटबंधारे विभागाची छान छान अशी बातमी प्रकाशित झालेली आहे. या बातमीत पाटबंधारे विभागाची नेवासे तालुक्यात शंभर टक्के वसुली झाल्याचं म्हटलं आहे. प्रत्यक्षात ही वसुली इंडस्ट्रियल इस्टेट आणि रुरल इन्स्टिट्यूट अर्थात साखर कारखाने आणि नेवासे तालुक्यातल्या ग्रामपंचायतींच्याकडून करण्यात आलेली पाणीपट्टीची वसुली आहे. मात्र या विभागाला ॲग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अर्थात शेती विभागातली वसुली करण्यात सपशेल अपयश आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही असं म्हणू आणि विचारु इच्छितो, जलसंपदा अहमदनगर विभागाच्या कार्यकारी अभियंत मॅडम, राज्य सरकारच्या डोळ्यात धूळफेक करणं थांबवा. नेवासे तालुक्यातल्या पाणी वापर संस्थांकडून झालेली वसुली एकदा जाहीर कराल का ?

          मार्च महिना उजाडला की पतसंस्था, बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांसह सरकारी कार्यालयाची वसुली मोहिम सुरु होते. ‘मार्च एंड’ असं गोंडस नाव या मोहिमेला दिलं गेलंय. याचाच एक भाग म्हणून नगरच्या पाटबंधारे विभागानं नेवासे तालुक्यात असलेल्या सर्वच ग्रामपंचायती आणि दोन साखर कारखान्यांकडून पाणीपट्टी वसूल केली आणि स्वतःची टिमकी वाजवली, की पाटबंधारे विभागानं शंभर टक्के वसुलीचा प्रताप केला आहे.

             वास्तविक पाहता इंडस्ट्रियल ॲक्ट आणि ॲग्रीकल्चर ॲक्टनुसार पाटबंधारे वसुलीमध्ये खूप मोठी तफावत आहे. मुळा धरणावर तत्कालीन मंत्री अजित पवार यांच्या दबावामुळे पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात आल्या. या पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून शेती विभागातल्या पाणीपट्टीची वसुली आणि आवर्तन सोडण्यापूर्वी चाऱ्या तसेच पोट चाऱ्या दुरुस्तीची कामं केली जातात. भंडारदरा धरण परिसरात एकही पाणी वापर संस्था नाही. त्यामुळे तिथं सरकारच्यावतीनं चाऱ्या आणि पोट साऱ्यांची दुरुस्ती तसेच पाणीपट्टीची वसुली चांगल्या पद्धतीनं होते. मात्र मुळा धरणाच्या बाबतीत प्रचंड निराशाजनक चित्र आहे.

            धक्कादायक बाब अशी आहे, की नेवासे तालुक्यातल्या बहुतांश पाणी वापर संस्था डिफॉल्टर आहेत. या संस्थांनी शेतकऱ्यांकडून पैसे गोळा केले. मात्र पाटबंधारे विभागात ते भरले की नाही, हीच मोठी शंका आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाच्या प्रमुख असलेल्या सायली पाटील यांनी पाणी वापर संस्थांकडून झालेल्या वसुलीचा आकडा आणि टक्केवारी एकदा जाहीर करावी,त्यांना जाहीर आवाहन आहे

अशी होते चाऱ्या आणि पोट चाऱ्यांची दुरुस्ती…!

          पाटबंधारे विभागाच्या अंतर्गत चाऱ्या आणि पोट चाऱ्या दुरुस्तीसाठी निविदा (टेंडर) मागवल्या जातात. यामध्ये तीन लाखांपेक्षा जास्त खर्चाची कामं ओपन टेंडरनुसार केली जातात‌. मात्र ही काम करत असताना ‘ओपन टेंडर’ ‘कॉल’ करावं लागू नये, यासाठी 2 लाख 95, 2 लाख 96 अशी तांत्रिक मंजुरी घेऊन चाऱ्या आणि पोट चाऱ्या दुरुस्तीची कामं केली जातात. अर्थात या कामांमध्येसुद्धा पारदर्शकता नाही. कारण नेवासे तालुक्यातल्या अनेक ठिकाणच्या चाऱ्या आणि पोट चाऱ्यांची दुरुस्ती झालेलीच नाही. त्याच प्रमाणे अहमदनगर जिल्हयाची जिवनदायीनी असलेल्या मुळा धरणाकडेही या मॅडमचे अजिबात लक्ष नाही राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या बांधकाम विभागाच्या विद्यापीठ अभियंत्याने मुळा धरणात जलसंपदा विभागाच्या परवानगी शिवाय ३५०० ब्रास मुरूम टाकला त्या बाबत अनेक सामाजीक कार्यकर्त्यानी तक्रारी केल्या व याबाबत विचारणा केली असता चा बाबत आपणास काही माहीत नसुन धरणाच्या पाण्यात कोणी काय टाकले याचेशी माझा काहीही संबंध नाही अशी रोख ठोक उत्तरे या मॅडम कडून देण्यात आली राहुरी कृषी विद्यापीठ अभियंतावर कारवाई करण्या ऐवजी त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम कार्यकारी अभियंता मॅडम यांनी केले धरणात किती मत्स्यपालन पिंजरे आहेत हे सुद्धा त्यांना माहित नाही या पिंजरा धारकांनी पाणलोट क्षेत्राच्या कडेला केलेल्या अतिक्रमणा बाबतही त्या अनभिज्ञ असुन नुकत्याच एक दिड वर्षापुर्वी सेवा निवृत झालेल्या एका उपविभागीय अभियंत्याने धरणातील ज्ञानेश्वरी बोट तसेच भंगार परस्पर विकुन टाकले त्याबाबत ही या कार्यकारी अभियंता मॅडमला माहिती नसल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून समजते . या मॅडमच्या कामकाजाची चौकशी होऊन त्यांना निलंबीत करावे अशी तक्रार देखील जलसंपदा खात्याचे नाशिकचे मुख्य अभियंता यांचेकडे करण्यात आली आहे

              तसेच उपविभागीय अभियंता ते कार्यकारी अभियंता पदापर्यंत मजल मारलेल्या मुळा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांची एकवेळ झालेली बदली एका मोठ्या राजकीय पुढाऱ्यामुळे थांबविण्यात आल्याची सर्वत्र चर्चा आहे त्यामुळे या कार्यकारी अभियंता मॅडमचे धाडस वाढले त्या मुळे हा सारा गैरव्यवहार करण्यात आला काय ? असा सवाल पैदा होतो जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी हा प्रकार गांभीर्यानं विचारात घ्यावा आणि दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.