शेवगाव चे बोगस एन ए ऑर्डर प्रकरणी उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करा-अरुण मुंढे

सक्षम अधिकाऱ्यांची समिती नेमून शेवगाव शहरातील बोगस अकृषी गुंठेवारीचीठराविक कालावधीत चौकशी पूर्ण करावी व दोषी व्यक्ती विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणीभाजपा जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे सध्या शेवगाव शहरात बोगस कृषी भूखंड प्रकरण चांगलेच गाजत असून तर हे प्रकरण उघड झाल्याने अनेकांच्या पायाखालची माती सरकली आहे गोरगरिबांच्या हितार्थ हे प्रकरण धसास लावण्याचा चंग भाजपा जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे यांनी बांधला असून शेवगाव नगरपरिषद व तालुक्यात खरेदी-विक्री झालेल्या बेकायदेशीर गुंठेवारीची उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे .दिलेल्या निवेदनात तहसीलदार यांनी थातूरमातूर चौकशी केल्याने त्यावर आपण समाधानी नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले तर गुंठेवारी बाबत शासनाचे आदेश त्याचे पालन म . ज . म अ . १९६६ चे 42व त्याचे उपकलम याचे पालन झाले आहे का बिनशेती कोणत्या आधारे केली या कालावधीत वर्ग दोन च्या जमिनी खरेदी साठेखत करून बिनशेती चा वापर किंवा इतर साठी खताचा वर्ग-2 जमिनीच्या उताऱ्यावर इतर हक्कात नोंद घेतली आहे हा दप्तर दरबारी खाडाखोड केली .बिनशेती च्या नोंदी करताना त्या क्षेत्राचा लेआउट नगर रचना सां .बा .बांधकाम नगर परिषद यांचे नियम पाळले आहेत काय ही चौकशी दिसून येत नसल्याचा उल्लेख आहे अपेक्षित असलेला सन 2015 पासून चा अहवाल आलेला नाही .शासन नेमाने वर्गवारी नोंदवही कागदपत्र रजिस्टर उपलब्ध नाही एकाच आदेशावरून चुकीचे खोटे आदेश तयार करून खरेदी विक्री झाल्या आहेत यात कोण सामील आहे याचा शोध घ्यावा .बोगस एन ए .प्रकरण खरेदी देणार घेणार व मूळ मालक यांचे जबाब नोंदवल्यास मूळ दलाल किंवा फसवणूक करणारे कर्मचारी कोण हे निश्चित होणार आहे .नगर परिषदेत त्यांच्या नोंदी घेऊन खोटे बांधकाम परवानगी दिले .42 बच्चा 17 देशांपैकी पंधरा आदेश बरोबर असल्याचा अहवाल असल्याचा अहवाल आहे परंतु यात ग्रीन झोन येल्लो झोन मध्ये किती खरे व खोटे याचा उल्लेख नाही .अहवालावरून मोठ्या स्वरूपात बोगस व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास येत आहे तर 42 ब च्या आदेशाने पाच हजार भूखंडाची खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत .यांची अप्पर अथवा निवासी जिल्हाधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली सक्षम अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करून ठराविक कालावधीत चौकशी पूर्ण करावी व दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी निवेदनात केली आहे याच्या प्रती विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस . महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात .पालकमंत्री हसन मुश्रीफ . व विभागीय आयुक्त यांना पाठवण्यात आल्या आहेत .